कुलाबा-वांद्रे-सिप्झ मेट्रो-3च्या मार्गातील झाडांच्या कत्तलीसंदर्भातील तक्रारींच्या निवारणासाठी अखेर सोमवारी उच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायमूर्तींचा समिती स्थापन करण्यात आली आहे. न्या. शंतनू केमकर आणि न्या. बी. आर. गवई यांचा या समितीत समावेश आहे.
मेट्रो-3 प्रकल्पातील झाडांच्या कत्तलीविरोधात उच्च न्यायालयात नीना वर्मा यांनी याचिका दाखल केली होती. या याचिकेनुसार उच्च न्यायालयाने झाडांच्या कत्तलीला हिरवा कंदील देत कत्तलीच्या कामावर देखरेख करण्यासाठी न्यायमूर्तींची एक समिती आणि त्या खालोखाल एक उपसमिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले होते. उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाला याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचेच आदेश कायम ठेवत याचिकाकर्त्यांना न्यायमूर्तींच्या समितीकडे दाद मागण्याची, तक्रार दाखल करण्याची मुभा दिली होती. मात्र ही समिती स्थापन होण्याआधीच मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (एमएमआरसी) ने झाडांची कत्तल सुरू केल्याने हे न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन असल्याचे म्हणत या कामावर याचिकाकर्त्यांसह 'सेव्ह ट्री'ने आक्षेप घेतला होता. तर ही समिती त्वरीत स्थापन करण्याची मागणीही केली. त्यानुसार अखेर सोमवारी ही समिती स्थापन झाली असून, आता याचिकाकर्त्यांना आपल्या तक्रारी या समितीकडे दाखल करता येणार आहेत.
समिती स्थापन कधी होईल, याचीच आम्ही वाट पाहत होतो, कारण एमएमआरसीकडून सुरू असलेली झाडांची कत्तल ही अनेक नियम धाब्यावर बसवून सुरू आहे. त्यामुळे आता यासंबंधीची तक्रार लवकरात लवकर न्यायमूर्तींच्या समितीकडे करण्यात येणार असल्याची माहिती 'सेव्ह ट्री'चे सदस्य झोरू बाथेना यांनी दिली आहे.
मेट्रो-3 साठी सहकार्य करा, एमएमआरसीचे जाहीर निवेदन
Share
Tweet
