मुंबई - बेस्ट वर्तमान समय में घाटे में चल रही है। जिसे देखते हुए अब मांग उठने लगी है कि बेस्ट के बजट को भी बीएमसी के बजट के साथ ही घोषित किया जाए।
बृहन्मुंबई विद्युत व परिवहन विभाग का बजट स्वतंत्र होता है। इसके लिए स्थायी और महापालिका सभागृह की अनुमति जरुरी है। 2017-18 के लिए बीएमसी ने बेस्ट के लिए 550 करोड़ के आर्थिक बजट का प्रस्ताव मंजूर किया है। अभी तक बेस्ट के 44,000 कर्मचारियों की पगार नहीं हुई है। बीएमसी बेस्ट को आर्थिक मदद देती है। लेकिन बावजूद इसके बेस्ट की हालत काफी खस्ता है।
केंद्र सरकार ने इस साल रेलवे बजट को भी आम बजट के साथ ही पेश किया था। जिसके आधार पर पूर्व स्थायी समिति अध्यक्ष यशोधर फणसे ने ये मांग की है।