जुहू फर्जी डीड केस: ऑफिसर सस्पेंड; जांच और रिकवरी की कार्रवाई शुरू – रेवेन्यू मिनिस्टर चंद्रशेखर बावनकुले

रेवेन्यू मिनिस्टर चंद्रशेखर बावनकुले ने विधानसभा को बताया कि जुहू में एक प्लॉट के संबंध में फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर गलत रजिस्ट्रेशन करने और सरकार को स्टाम्प ड्यूटी का भारी नुकसान पहुंचाने के मामले में संबंधित जॉइंट सब-रजिस्ट्रार के खिलाफ कार्रवाई की गई है और उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है।(Juhu fake deed case Officer suspended investigation and recovery proceedings initiated says Revenue Minister Chandrashekhar Bawankule)

फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर गलत रजिस्ट्रेशन

जुहू में प्लॉट नंबर 35-C/1 (CTS 1070, 1071/1, 1071/2) पर फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर गलत रजिस्ट्रेशन करने और सरकार को स्टाम्प ड्यूटी का नुकसान पहुंचाने का आरोप है। शिकायत है कि यह घटना जॉइंट सब-रजिस्ट्रार, क्लास-2, मुंबई-31 की मिलीभगत से हुई और यह बताया गया है कि ऐसे कई मामलों में सैकड़ों करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। सदस्य रत्नाकर गुट्टे ने संबंधित अधिकारियों की जांच, रेवेन्यू रिकवरी और सख्त कार्रवाई की मांग की।

सरकार के साथ धोखा 

रेवेन्यू मिनिस्टर चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि इस मामले में पता चला है कि सरकार के साथ धोखा हुआ है और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में गंभीर गड़बड़ियां पाई गई हैं। संबंधित अधिकारी के खिलाफ डिपार्टमेंटल जांच शुरू कर दी गई है और यह तीन महीने में पूरी हो जाएगी। जांच रिपोर्ट आने के बाद और सख्त कार्रवाई की जाएगी।

सरकार इस मामले में करीब 100 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने और डूबी करीब 3 करोड़ 82 लाख रुपये की स्टाम्प ड्यूटी वसूलने की कोशिश कर रही है। रेवेन्यू मिनिस्टर बावनकुले ने कहा कि सरकार क्रिमिनल कार्रवाई पर भी गंभीरता से विचार कर रही है।

साथ ही, संबंधित अधिकारी के पूरे कार्यकाल के दौरान डॉक्यूमेंट्स के रजिस्ट्रेशन की जांच की जाएगी और ऐसी दूसरी गड़बड़ियों का भी खुलासा किया जाएगा। स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए मुंबई में माइक्रो ज़ोनिंग सिस्टम लागू करने का प्रोसेस चल रहा है और हर प्रॉपर्टी का अलग से असेसमेंट किया जाएगा। रेवेन्यू मिनिस्टर बावनकुले ने यह भी भरोसा जताया कि इससे रेट्स में गड़बड़ी और गड़बड़ियों पर रोक लगेगी।

रेवेन्यू मिनिस्टर बावनकुले ने बताया कि स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन एक्ट में बदलाव को लेकर केंद्र सरकार के लेवल पर भी बातचीत चल रही है।

यह भी पढ़ें- ठाणे नगर निगम 50,000 बांस के पौधे लगाएगा