महाराष्ट्र- सरकारी दस्तावेजों पर अब मां का नाम अनिवार्य

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में आज राज्य कैबिनेट की अहम बैठक हुई। आज की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। इसमें कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया है कि अब सरकारी दस्तावेजों पर मां का नाम अनिवार्य होगा। (Mother name now mandatory on Maharashtra government documents)

कैबिनेट बैठक में कुल 18 फैसले 

इसके अलावा सरकार का इरादा रेस कोर्स की 320 एकड़ जमीन पर एक विश्व स्तरीय थीम पार्क बनाने का है। कैबिनेट की बैठक में कोस्टल रोड की 320 एकड़ पुनर्निर्मित भूमि और 120 एकड़ रेस कोर्स पर विश्व स्तरीय सेंट्रल पार्क विकसित करने पर चर्चा हुई। आज की कैबिनेट बैठक में कुल 18 फैसले लिए गए हैं।

कैबिनेट बैठक का फैसला

• बीडीडी झोंपड़ी धारकों और झोपड़ी धारकों के पट्टों पर स्टांप शुल्क कम करेगा
• 58 बंद मिलों के श्रमिकों को आवास मुहैया कराया जायेगा
• MMRDA की परियोजनाओं के लिए 24 हजार करोड़ की सरकारी गारंटी
• मुंबई में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए केएफडब्ल्यू से 850 करोड़ रुपये
• राज्य उत्पाद शुल्क विभाग का स्वतंत्र प्रशिक्षण केंद्र
• जीएसटी में 522 नये पदों को मंजूरी
• राज्य उत्पाद शुल्क विभाग में निदेशक का नवीन पद
• एलएलएम डिग्री धारक न्यायिक अधिकारियों को पूर्वव्यापी प्रभाव से 3 अग्रिम वेतन वृद्धि का लाभ
• विधि एवं न्याय विभाग के कार्यालयों हेतु नये भवन की राज्य स्तरीय योजना
• राज्य में जिलों के विकास हेतु संस्थागत क्षमता निर्माण परियोजना
• अयोध्या में महाराष्ट्र गेस्ट हाउस के निर्माण हेतु भूखंड
• मुंबई  में तीन सौ एकड़ भूमि में विश्व स्तरीय मुंबई सेंट्रल पार्क
• सरकारी दस्तावेजों पर अब मां का नाम अनिवार्य
• उपसा जलसंचन योजना  के ग्राहकों के लिए बिजली टैरिफ में रियायत योजना का विस्तार
• 61 सहायता प्राप्त आश्रम विद्यालयों के उन्नयन की स्वीकृति
• आदिवासियों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए रोजगार, स्व-रोज़गार योजना
• राज्य तृतीयपंथ नीति 2024 का अनुमोदन

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