पीएम मोदी के सपने डिजिटल इंडिया की साख पर बट्टा सकता है क्योंकि रिपोर्ट की माने तो राज्य में बढ़ता साइबर अपराध काम होने का नाम नहीं ले रहा है। आंकड़ें और भी चौंकाने वाले हैं, पिछले 6 साल में साइबर अपराधों की संख्या में 7 गुना वृद्धि हुई है, जो कि काफी चिंताजनक है।
| वर्ष | अपराध में वृद्धि |
| 2012 | 561 |
| 2013 | 907 |
| 2014 | 1879 |
| 2015 | 2195 |
| 2016 | 2380 |
| 2017 | 4035 |
साइबर अपराध पर लगेगी रोक
राज्य में साइबर अपराध पर रोक लगाने के लिए महाराष्ट्र साइबर सुरक्षा का गठन किया गया है। मुंबई में साइबर अपरध में अंकुश लगाने के लिए विशेष पुलिस महानिरीक्षक की अध्यक्षता में स्वतंत्र टीम का गठन भी किया गया है। इसके लिए 650 करोड़ रूपये का प्रावधान भी किया गया है।
इस योजना के तहत पहले चरण में राज्य के सभी जिलों को मिला कर 47 जगहों पर साइबर लैब बनाया गया है। इस लैब में जांच प्रक्रिया में सहयोग के लिए आधुनिक यंत्र सामग्रियों को उपलब्ध कराया गया है। इसके तहत 138 पुलिस अधिकारीयों को प्रशिक्षित किया जा रहा है।
खत्म होगी निर्भरता
गृह राज्यमंत्री रणजीत पाटील ने विधान परिषद् में बताया कि सोशल मीडिया पर पोस्ट होने वाले आपत्तिजनक कंटेंट पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार अब तक केंद्र पर निर्भर थी,लेकिन अगले साल से महाराष्ट्र साइबर सुरक्षा परियोजना के द्वारा यह अधिकारी हमें भी मिल जायेगा।
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