राज्यातील सायबर गुन्ह्यांमध्ये दिवसेंदिवस लक्षणीय वाढ होत असून मागील ६ वर्षांत सायबर गुन्ह्यांमध्ये ७ पट वाढ झाली आहे. या तुलनेत गुन्हा उघड होण्याचं प्रमाण मात्र अत्यल्प आहे. राज्यातील ही वाढती गुन्हेगारी चिंताजनक आहे.
२०१२ मध्ये ५६१, ०१३ मध्ये ९०७, २०१४ मध्ये १ हजार ८७९, २०१५ मध्ये २ हजार १९५, २०१६ मध्ये २ हजार ३८०, तर २०१७ मध्ये ४ हजार ३५ गुन्ह्यांची नोंद आहे. या ६ वर्षांत गुन्हे उघड होण्याची सरासरी केवळ ३६ टक्के इतकीच आहे.
राज्यात सायबर गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्र सायबर सुरक्षा प्रकल्प राबवण्यात येत आहे. मुंबई सायबरच्या विशेष पोलिस महानिरीक्षक यांच्या अधिपत्याखाली स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण करण्यात आली आहे. यासाठी ६५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मुंबई येथे या प्रकल्पाचे माहिती कार्यालय उभारण्यात येणार आहे.
या प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात राज्यातील सर्व जिल्ह्यांत मिळून ४७ ठिकाणी सायबर लॅब कार्यान्वित करण्यात आल्या आहेत. या लॅबमध्ये अन्वेषणासाठी आधुनिक यंत्रसामुग्री पुरवण्यात येत आहे. सायबर गुन्ह्यांचा शोध घेण्यासाठी १३८ पोलिस अधिकार्‍यांना प्रशिक्षण देण्यात येत आहे.
आतापर्यंत सामाजिक माध्यमांवरील आक्षेपार्ह पोस्ट ब्लॉक करण्यासाठी राज्याला केंद्रावर अवलंबून रहावं लागत होतं. पुढच्या वर्षीपासून महाराष्ट्र सायबर सुरक्षा प्रकल्पाद्वारे आक्षेपार्ह पोस्ट ब्लॉक करण्यात येतील, अशी माहिती गृहराज्यमंत्री रणजीत पाटील यांनी विधान परिषदेत दिली.
हेही वाचा-
परदेशी नागरिकांच्या खात्यावर सायबर चोरट्यांचा डल्ला
'मुंबईत दिवसाला ५०-६० सायबर गुन्ह्यांची नोंद'
Share
Tweet
