कोरोना के कारण कक्षा एक से लेकर 8वीं तक के छात्रों को बिना मूल्यांकन के दिया जाएगा अगली कक्षा में प्रवेश

राज्य में Covid -19 संक्रमण को देखते हुए सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सरकार के निर्णयानुसार कक्षा पहली से लेकर कक्षा 8वीं तक के छात्रों का वार्षिक मूल्यांकन किए बिना उन्हें सीधे अगली कक्षा में प्रवेश देने का फैसला किया गया है। इसी तरह से कक्षा 9वीं और 11वीं के छात्रों के बारे में जल्द ही फैसला लिया जाएगा।

इस संबंध में ट्विटर (twitter) पर अधिक जानकारी देते हुए शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ (education minister varsha gaikwad) ने कहा कि, "हम सभी जानते हैं कोरोना रोगियों की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है। कोरोना क्राइसिस (corona crisis) और लॉकडाउन (lockdown) के बीच, बिना छात्रों के शैक्षिक वर्ष को नुकसान हुए बगैर हमने शिक्षा को ऑनलाइन, ऑफलाइन, YouTube, Google के माध्यम से जारी रखा था।

उन्होंने ट्वीट कर कहा कि, "घोषणा: Covid 19 के कारण चल रही स्थिति को देखते हुए, महाराष्ट्र राज्य भर में कक्षा 1 से कक्षा 8 वीं तक के सभी राज्य बोर्ड के छात्रों को बिना किसी परीक्षा के अगली कक्षा में पदोन्नत कर दिया जाएगा। जल्द ही 9 वीं और 11 वीं कक्षा के छात्रों के बारे में निर्णय लिया जाएगा।"

📢 Announcement: In view of the ongoing situation due to #Covid 19, all state board students across Maharashtra state from Class 1st to Class 8th will be promoted to the next class without any examinations. A decision regarding students of class 9th and 11th will soon be taken. pic.twitter.com/3eA5hvQUG5

— Varsha Gaikwad (@VarshaEGaikwad) April 3, 2021

उन्होंने आगे कहा, वास्तव में, हम इस साल 1 से 4 वीं स्कूल शुरू नहीं कर पाए हैं, हमने 5 वीं से 8 वीं तक की पढ़ाई शुरू की है। लेकिन उसमें भी, कुछ जगहों पर स्कूल शुरू हुए, जबकि कुछ जगहों पर स्कूल शुरू नहीं हो सके। जहां स्कूल शुरू हुए, वहां भी पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो सका। हालांकि, हम लगातार विभिन्न माध्यमों से बच्चों को शिक्षा प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उन्हें कोई शैक्षणिक नुकसान न हो।

वर्षा गायकवाड़ ने बताया कि, वर्तमान स्थिति को देखते हुए, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत शामिल छात्रों सहित अन्य सभी छात्रों का वार्षिक मूल्यांकन करना संभव नहीं है। इसलिए, हम वार्षिक मूल्यांकन पास किए बिना, स्कूल शिक्षा विभाग के माध्यम से कक्षा एक से आठवीं तक के छात्रों को सीधे प्रवेश देने का निर्णय ले रहे हैं।