भीमा-कोरेगांव हिंसा: दर्ज केस होंगे वापस, मुख्यमंत्री ने की घोषणा

भीमा-कोरेगांव हिंसा मामले में दर्ज केसों को वापस लिए जायेगा, इस बात की घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में की। इस संबंध में पूछे गए प्रश्नों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि इस आंदोलन का कुछ अपराधी तत्वों ने गलत फायदा उठाया, उन्होंने बहती गंगा में हाथ धोते हुए लूटपाट की, ऐसे लोगों को छोड़ा नहीं जायेगा। 

जांच के लिए समिति का गठन

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बाबत अतिरिक्त महासंचालक की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जायेगा जो तीन महीने में पुलिस समिति के सामने रिपोर्ट पेश करेगी। आपको बता दें कि भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में 17 एट्रोसिटी के साथ साथ  600 अन्य मामलों के अंतर्गत केस दर्ज किये गए थे। जिनके तहत 1199 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुख्यमंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि इस हिंसा के तहत 2053 लोगों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की गयी।

 
यही नहीं इस हिंसा की आग आखिरी दो दिनों में काफी भड़की थी, उसी दो दिनों में ही 58 केस दर्ज कर 162 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इस संदर्भ में कई दलित पार्टियों ने आंदोलन कर भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में गिरफ्तार लोगों को रिहा करने की मांग भी कर चुके हैं।

सरकार करेगी राजधर्म का पालन 

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट करते हुए बताया कि सरकार किसी व्यक्ति पर उसकी जाति, धर्म देख कर कार्रवाई नहीं कर रही है बल्कि राजधर्म का पालन कर रही है। कई आकड़ों को बताते हुए फडणवीस ने कहा कि इस हिंसा में 13 करोड़ रूपये की सार्वजनिक सम्पत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया. जिसे राज्य सरकार पूरा करेगी।

'किसी को बख्शा नहीं जायेगा' 
 
हालांकि मुख्यमंत्री ने संभाजी भिड़े पर कुछ नहीं बोले लेकिन मिलिंद एकबोटे पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि शिकायत मिलने पर हमने तत्काल केस दर्ज किया और फरार होने पर कॉम्बिंग ऑपरेशन भी किया। उन्होंने आगे कहा कि जांच चल रही है आरोप साबित होने पर कार्रवाई की जाएगी।