कोरेगाव-भीमा प्रकरणातील गुन्हे मागे घेणार- मुख्यमंत्री

कोरेगाव-भीमा प्रकरणातील गुन्हे मागे घेणार असल्याची घोषणा मंगळवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत केली. मात्र, गंभीर खटल्यांच्या बाबतीत अतिरिक्त महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात येणार असून पुढील ३ महिन्यात ही समिती पोलिसांना अहवाल देईल. त्यानंतर या खटल्यांवर निर्णय घेण्यात येईल. गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असणाऱ्या काही व्यक्तींनी ''बहती गंगा मे हाथ धुवून'' लूटपाट केल्याने अशा आरोपींवरील गुन्हे मागे घेतले जाणार नाहीत, असंही मुख्यमंत्र्यानी स्पष्ट केलं.

किती गुन्ह्याची नोंद?

कोरेगाव-भीमा प्रकरणातील दंगलीत एकूण ५८ गुन्हे दाखल झाले असून त्यात १६२ आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. तसंच हिंसाचाराच्या घटनेनंतर एकूण १७ अॅट्रोसिटी आणि ६०० हून अधिक गुन्हे दाखल झाले. त्यात ११९९ आरोपींना अटक करण्यात आली असून २ हजार ५३ व्यक्तींवर प्रतिबंधकात्मक कारवाई करण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यानी विधान परिषदेतील कोरेगाव-भीमाच्या चर्चेला उत्तर देताना दिली. कोरेगाव-भीमा घटनेप्रकरणी सरकार व्यक्ती, जाती, धर्म निरपेक्ष भूमिकेतूनच कारवाई करत राजधर्म पाळत असल्याचं ते म्हणाले.

किती नुकसान?

कोरेगाव-भीमा दंगलीचा घटनाक्रम उलगडून सांगताना या दंगतील १३ कोटी रुपयांपर्यंत नुकसान झाल्याची माहिती त्यांनी दिली. यासंदर्भात काही ठराविक आकडेवारीही मुख्यमंत्र्यांनी सादर केली. यामध्ये कोरेगाव-भीमा घटनेच्या ठिकाणी एकूण ९ कोटी ४५ लाख ४९ हजार ९५ रुपयांचं नुकसान झालं असून यापैकी दलित समाजाचे १ कोटींहून अधिक, तर मुस्लिम ८५ लाखांहून अधिक नुकसान झालं आहे. सवर्ण समाजाचं ४ कोटीहून अधिक नुकसान झाल्याचं त्यांनी म्हटलं. राज्य सरकार या प्रकरणी सगळ्यांना नुकसान भरपाई देईल, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

भिडे यांच्याबाबत चुप्पी

ही सगळी माहिती देत असताना या प्रकरणातील मुख्य आरोपी संभाजी भिडे यांच्या अटकेबाबत मात्र मुख्यमंत्र्यांनी अवाक्षर काढण्याचंही टाळलं. परंतु, मिलिंद एकबोटे यांच्यावर तात्काळ गुन्हा दाखल केला, ते पसार झाल्यावर कोम्बिंग ऑपरेशन केल्याचं मुख्यमंत्री म्हणाले. एकबोटे यांच्यावर कोठडीतील चौकशीसाठी राज्य सरकार प्रयत्न करत असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. याचसोबत विरोधकांच्या प्रश्नानंतर दंगलीआधी एकबोटे यांनी घेतलेल्या परिषदेचीही सखोल चौकशी करण्यात येईल, असंही त्यांनी आश्वासन दिलं.

समाधी ताब्यात घेणार

दरम्यान, एकबोटे यांच्याकडून संभाजी महाराजांची समाधी राज्य सरकार ताब्यात घेणार असून, त्याची सगळी व्यवस्था राज्य सरकार पाहणार आहे, अशी घोषणाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली. शिवाय, या संपूर्ण प्रकरणात कुणाचीही चूक असो, कठोर कारवाई करु, असं आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिलं.

हेही वाचा-

भीमा-कोरेगाव हिंसाचार: मिलिंद एकबोटे आणि संभाजी भिडेंना अटक होणार-मुख्यमंत्र्यांचं आश्वासन

भीमा-कोरेगाव हिंसाचाराला सरकारची स्पॉन्सरशीप?

'कोरेगाव भीमा चौकशी समितीतून मुख्य सचिवांना हटवा'