Advertisement

भीमा-कोरेगाव हिंसाचाराला सरकारची स्पॉन्सरशीप?


भीमा-कोरेगाव हिंसाचाराला सरकारची स्पॉन्सरशीप?
SHARES

कोरेगाव-भीमा हिंसाचाराला जबाबदार असणाऱ्या आरोपींना सरकार अजून अटक करत नाही. दोन प्रमुख व्यक्तींसमोर सरकार हतबल झाल्याचं उभ्या महाराष्ट्राने पाहिलं आहे. त्यामुळे कोरेगाव-भीमाच्या हिंसाचाराला सरकारची स्पॉन्सरशीप होती का? असा संतप्त सवाल विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी उपस्थित केला.


चर्चा झालीच पाहिजे

१ जानेवारीच्या अगोदर कोरेगाव-भीमा परिसरात काही संघटनांनी वातावरण तापवण्याचा प्रयत्न केला होता. याची माहिती स्थानिक पोलिसांना होती. तरीही जाणीवपूर्वक १ जानेवारीला पुरेसा पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात आला नाही. दंगल होवू दिली. असंही धनंजय मुंडे म्हणाले. सभागृहामध्ये याप्रश्नी चर्चा झाली पाहिजे, यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार बुधवारी आक्रमक झाले.


कामकाज तहकूब

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये कोरेगाव-भीमा हिंसाचारप्रकरणी आरोपींना अटक का करण्यात आली नाही? या प्रश्नावर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या सदस्यांनी विधान परिषदेमध्ये रणकंदन केल्याने विधानपरिषदेचं कामकाज काही काळासाठी तहकूब करण्यात आलं.


ठोस उत्तर मिळावं

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार सुनील तटकरे यांनी कोरेगाव-भीमाचा प्रश्न गंभीर असून यावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आ. अॅड. जयदेव गायकवाड यांनी विधानपरिषदेत २८९ अन्वये स्थगन प्रस्ताव मांडून सरकारतर्फे ठोस उत्तर मिळावं, अशी अपेक्षा केली.


खटले मागे घ्या

आ. विद्या चव्हाण यांनी सरकारने मिलिंद एकबोटे आणि संभाजी भिडे यांना लवकरात लवकर अटक करून निष्पाप आंदोलनकर्त्यांवर दाखल झालेले खटले मागे घ्यावेत, अशी मागणी केली.



हेही वाचा-

'कोरेगाव भीमा चौकशी समितीतून मुख्य सचिवांना हटवा'

भीमा-कोरेगाव हिंसाचार: दडपशाहीचं कोम्बिंग आॅपरेशन ताबडतोब थांबवा- प्रकाश आंबेडकर

भीमा-कोरेगाव हिंसाचार: एकबोटेंना कोणत्याही क्षणी अटक, उच्च न्यायालयानं फेटाळला अटकपूर्व जामीन


 

संबंधित विषय
Advertisement