SHARE

भीमा-कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणातील प्रमुख आरोपी मिलिंद एकबोटे यांना मुंबई उच्च न्यायालयानं शुक्रवारी दणका दिला. एकबोटे यांचा अटकपूर्व जामीन न्यायालयानं फेटाळला आहे. तर त्याचवेळी सर्वोच्च न्यायालयात अपील करता यावं यासाठी आदेशाला स्थगिती देण्यास किंवा अटक होण्यापासून हंगामी संरक्षण देण्यासही उच्च न्यायालयानं नकार दिला आहे. एकबोटेंसाठी हा मोठा धक्का मानला जात असून एकबोटेंना कोणत्याही क्षणी अटक होण्याची शक्यता आहे.


अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज

भीमा-कोरेगाव इथं १ जानेवारी रोजी झालेला हिंसाचार एकबोटे आणि संभाजी भिडे यांनीच घडवून आणल्याचा आरोप करत या दोघांविरोधात पिंपरीत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्यानंतर एकबोटेंनी पुणे सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला होता. २२ जानेवारीला पुणे सत्र न्यायालयानं हा अर्ज फेटाळल्याने एकबोटेंनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.


न्यायालयापुढं काय भूमिका मांडली?

त्यानुसार न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर शुक्रवारी सुनावणी झाली. या सुनावणीदरम्यान या हिंसाचाराशी आपला काहीही संबंध नसून हा हिंसाचार घडला त्यावेळी आपण तिथं नव्हतो असा युक्तिवाद एकबोटेंच्या वकीलांकडून करण्यात आला. तर या याचिकेत पीडितांना पार्टी करण्यात आलं नसल्याचा प्रतिवाद करण्यात आला. दोन्ही बाजू एेकून घेत न्यायालयानं एकबोटेंचा जामीन अर्ज फेटाळून लावला.



हेही वाचा-

भीमा-कोरेगाव हिंसाचार: मिलिंद एकबोटे आणि संभाजी भिडेंना अटक होणार-मुख्यमंत्र्यांचं आश्वासन


संबंधित विषय
ताज्या बातम्या