मंत्रालय (mantralay) में शराब की फेंकी हुई खाली बोतलें मिलने के बाद BJP हमलावर हो गई है। बीजेपी विधायक और विधान परिषद में विपक्ष के नेता प्रवीण दारेकर (pravin sarkar) ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर मंत्रालय में मिली शराब की बोतलों की उच्च स्तरीय जांच और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि, इतनी पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था होने के बाद भीमंत्रालय शराब की बोतलें कहाँ से आईं? आघाड़ी सरकार वास्तव में किसके लिए काम कर रही है?
मंत्रालय में स्थापित त्रिमूर्ती के पीछे बड़ी मात्रा में शराब की खाली बोतलें फेंकी गई थीं। एक न्यूज चैनल ने जब इस खबर को दिखाया तो हंगामा मच गया।
बिना चेक या पास के किसी को भी मंत्रालय में प्रवेश की अनुमति नहीं है। जगह-जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इतनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था होने के बाद भी मंत्रालय में शराब की बोतलों मिल रही है। सवाल यह उठता है कि इन बोतलों को अंदर कौन ले गया और किसने पहुंचाया?
हंगामा होता देख सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री दत्तात्रेय भराने ने मामले की उचित जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का वादा किया है?
मंत्रालयात आढळून आलेल्या दारूच्या बाटल्यांबाबत उच्चस्तरीय चौकशी करून संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्याबाबत मा. @mipravindarekar यांनी मा. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहेबांना पत्र लिहिले असून, पत्राची दखल घेतली जाईल अशी अपेक्षा आहे.@CMOMaharashtra pic.twitter.com/zS4oVYTGKD
— OfficeOfPravinDarekar (@officeofPD) August 10, 2021
इस संबंध में प्रवीण दरेकर ने मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा है। इस पत्र में उनका कहना है कि आम जनता राज्य के कोने-कोने से अपने सवालों को लेकर मंत्रालय आती है, लेकिन टिकट लेने के लिए उन्हें घंटों लाइन में लगना पड़ता है। उनसे पहचान पत्र मांगा जाता है। उनकी जांच की जाती है। उनसे पूछा जाता है कि क्या काम है, किससे मिलना है? अगर उनके बैग में कोई सुई या इसी तरह की कोई वस्तु भी होती है तो उसे बाहर निकलवा दिया जाता है। यह चौंकाने वाली बात है कि मंत्रालय में एक रेस्तरां के आसपास शराब की बोतलें ऐसे समय में मिली हैं, जब आम जनता के मामले में इतनी सावधानी बरती जा रही है।
पत्र में उन्होंने आगे लिखा है कि, मंत्रालय में कड़ी सुरक्षा के बीच इतनी बड़ी संख्या में शराब की बोतलें मंत्रालय में कैसे पहुंचीं, कहां से लाई थीं? इन सभी मामलों की गंभीरता से जांच करने की जरूरत है।
अत: अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) की अध्यक्षता में गृह, सामान्य प्रशासन एवं अन्य संबंधित विभागाध्यक्षों की समिति 15 दिन के भीतर इस गंभीर मामले की जांच कर संबंधितों की जिम्मेदारी तय कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। इस पत्र में प्रवीण दरेकर ने मांग की है कि समिति की रिपोर्ट और संबंधितों के खिलाफ की गई कार्रवाई की विस्तृत जानकारी सार्वजनिक की जाए।
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