'पिछड़ी जाति आयोग में नियुक्तियां अवैध'

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'पिछड़ी जाति आयोग में नियुक्तियां अवैध'

सीएसटी - पिछड़ी जाति आयोग के सदस्यों की नियुक्ति ओबीसी के खिलाफ है। ओबीसी संघर्ष समन्वय समिति की ओर से इन सभी सदस्यों की सदस्यता रद्द करने की मांग की गई है। ओबीसी संघर्ष समन्वय समिति के अध्यक्ष चंद्रकांत बावकर का कहना है कि अगर सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं देती है तो जिस समय आयोग की मीटिंग होगी उसी समय विरोध करेंगे।

राज्य सरकार ने ओबीसी समाज के लिए एक अलग मंत्रालय का गठन किया है। लेकिन उस मंत्रालय में फंड की कमी होने की बात चंद्रकांत बावकर ने कही। बावकर का कहना है कि वो मराठा आरक्षण के खिलाफ नहीं हैं लेकिन मराठा समाज को आरक्षण ओबीसी कोटे से ना दिया जाए।

बावरकर का कहना है कि खुद बालासाहेब ठाकरे ने शिवस्मारक का विरोध किया था। ओबीसी संघर्ष समन्वय समिति के उपाध्यक्ष दामोदर तांडेल ने कहा कि नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शिवस्मारक के उद्घाटन के समय ताम-झाम पर जनता के 24 करोड़ रुपये बर्बाद किये थे। तांडेल ने बताया कि मराठा क्रांति मोर्चा में 6 से 7 संगठनों ने विनायक मेटे को हटाने के लिए पत्र लिखा है जिसमें हम उनके साथ हैं।

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