किसान आंदोलन समाप्त, कई मुद्दों पर सहमति तो कुछ पर लिखित आश्वासन

अपनी कई सारी मांगों को लेकर आजाद मैदान में डटे किसानों और महाराष्ट्र सरकार से हुई बातचीत के बाद एक आम सहमति बन गई है। सीएम देवेंद्र फडणवीस द्वारा गठित 6 सदस्यीय समिति ने किसानों की लगभग 80 फीसदी मांगे मान ली है। आजाद मैदान में सरकार और किसान सभा के बीच बनी सहमति की घोषणा की जा रही थी तब स्टेज पर किसान सभा की तरफ से विधायक जीवा गावित, डाॅ. अशोक ढवले और डाॅ. अजित नवले के साथ साथ जल संसाधन मंत्री गिरीश महाजन, राजस्व मंत्री चंद्रकांत पाटील और लोक निर्माण मंत्री एकनाथ शिंदे भी उपस्थित थे। यही नहीं कुछ मुद्दों को लेकर सरकार किसान मोर्चा को लिखित तौर पर आश्वासन भी देगी। 

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'चर्चा रही सकारात्मक'

इस मुलाकत के बाद जल संसाधन मंत्री गिरीश महाजन ने कहा कि कई मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा हुई है। उन्होंने बताया कि किसानों की 12-13 मांगें थीं जिनमें से कुछ हमने मांग ली हैं और उन पर हम लिखित ड्राफ्ट देंगे। महाजन ने दावा किया कि किसान उनके फैसले से संतुष्ट हैं।

'किसानों के संपर्क में थे'

यही नहीं इस मुलाक़ात के पहले सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि मोर्चा के पहले दिन से ही हम लोगों ने किसानों की कई मांगों को लेकर चर्चा की थी। और मंत्री गिरिश महाजन किसानों के संपर्क में भी थे, हालांकि, किसान यह मोर्चा निकालने लिए पहले से ही तैयार थे।

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यह थी किसानों की मांगें:- 

• सभी किसानों के कर्ज माफ किए जाएं 
• कृषि उत्पादन लागत मूल्य के अलावा 50 प्रतिशत लाभ दिया जाए
• वनों की जमीनों पर खेती करते आ रहे किसानों को मालिकाना हक मिले
• स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाए
• संजय गांधी निराधार योजना का लाभ पात्र किसानों को मिले
•  नदी जोड़ योजना के तहत महाराष्ट्र के किसानों को पानी दिया जाए

सरकार द्वारा मानी गयी बातें 

• किसान कृषि सुधार, शेड नेट, इमू पालन के अंतर्गत किसानों के डेढ़ लाख रूपये तक कर्ज माफ़ होंगे।
• 30 जून 2017 तक के ऋण के लिए, देनदार किसानों के लिए एक अलग वित्तीय प्रावधान दिया जाएगा और उन्हें ऋण माफी दी जाएगी।
• एक ही परिवार के पति और पत्नी अलग अलग (3 लाख रुपये तक की ऋण की सीमा) कर्ज माफ़ होंगे।
• यदि एक किसान के एक परिवार में दो या तीन खाताधारी किसान हैं, तो उनका 3 महीने में  पंजीकरण कर उनको भी ऋण माफ़ी का लाभ दिया जाएगा
• 2001 के बाद से जो किसानों ऋण राहत से वंचित रह गए थे उन्हें भी शामिल किया जायेगा।
• जिन किसानों ने अभी तक कर्ज माफ़ी के लिए आवदेन नहीं किया है उनके लिए 31 मार्च तक समय को बढ़ाया जायेगा। 
•  संजय गांधी निराधार योजना, श्रवणबल योजना के मानक को बढ़ाया जायेगा, मानसून अधिवेशन में इसका प्रावधान किया जायेगा