शेतकऱ्यांच्या लढ्याला यश, मिळालं लिखित आश्वासन

नाशिक ते मुंबई अशी २०० किमीची पायपीट करून मुंबईत दाखल झालेल्या ३५ हजार शेतकऱ्यांच्या लाँग मार्चला अखेर यश मिळालं आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील ६ सदस्यीय मंत्रीगट समितीने शेतकरी शिष्टमंडळाच्या ८० टक्के मागण्या मान्य केल्या असून या संदर्भातील घोषणा किसान सभेचे आ. जीवा गावित, डाॅ. अशोक ढवळे आणि डाॅ. अजित नवले यांनी आझाद मैदानातील आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांपुढे केली. यावेळी सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे उपस्थित होते.

चर्चेच्या आखाड्यात वरचढ 

शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांवर चर्चा करण्यासाठी नेमलेल्या ६ सदस्यीय मंत्रीगट समितीने दुपारी १ वाजेच्या दरम्यान शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळासोबत चर्चा सुरू केली. यांत शेतकरी कर्जमाफी, वन जमिनी आदिवासी शेतकऱ्यांच्या नावे करणे, शेतमालाला हमीभाव, शेतजमिनीला पाणीवाटप अशा विविध मागण्यांचा समावेश होता.

या सर्व मागण्यांपैकी ८० टक्के मागण्या सरकारने लिखित स्वरूपात मान्य केल्या. त्यावर प्रधान सचिवांची स्वाक्षरी झाली आणि या मागण्या सुरू असलेल्या अधिवेशात पटलावर मांडून त्यांचं कायद्यात रुपांतर करण्याची हमी घेऊन शिष्टमंडळ आझाद मैदानाकडं रवाना झाले.

कुठल्या मागण्या मान्य?

• आदिवासींची नावे वनजमिनीवर लावण्यासंबंधी प्रलंबित असलेले सगळे दावे पुढील ६ महिन्यांत निकाली काढणार
• त्यासाठी २००५ पर्यंतचा कायदेशीर पुरावा ग्राह्य धरण्यात येणार
• कमी क्षेत्रफळ मिळालेल्या आदिवासींना किमान ४ हेक्टरपर्यंत जमीन उपलब्ध करून देणार
• आदिवासींची रेशनकार्ड ३ महिन्यांच्या आत बदलून देणार
• दमणगंगा- पिंजाळ, नार-पार खोऱ्यातील महाराष्ट्राच्या वाट्याचं पाणी गुजरातला न देता नदीजोड प्रकल्पाद्वारे हे पाणी शेतजमिनींना उपलब्ध करून देणार
• हे सर्व प्रकल्प पुढील ४ वर्षांत पूर्ण करणार
• देवस्थान, इमान, गायरान जमिनी अतिक्रमीत न मानता या जमिनी कसणाऱ्या शेतकऱ्याच्या नावे करणार
• देवस्थान, इनाम जमिनीसंदर्भातील २०१८ पर्यंतचा अहवाल पुढील २ महिन्यांच्या
• तयार करून त्या आधारे निर्णय घेणार
• चालू अधिवेशनात यासंबंधी विधेयक पारित करणार

कर्जमाफीचा मुद्दा

• शेती सुधारणा, शेड नेट, इमूपालन अंतर्गत शेतकऱ्यांचाही समावेश कर्जमाफीत करणार
• त्यांना दीड लाखांपर्यंत कर्जमाफी मंजूर
• ३० जून २०१७ पर्यंतच्या थकीत कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी वेगळी आर्थिक तरतूद करून त्यांना कर्जमाफीचा लाभ देण्यात येईल
• एकाच कुटुंबातील पती पत्नीचं वेगवेगळं (३ लाखांपर्यंतची मर्यादा) कर्ज माफ होईल
• एकाच कुटुंबात २ किंवा ३ खातेधार शेतकरी असल्यास ३ महिन्यांच्या नोंदणी करून त्यांनाही कर्जमाफीचा लाभ मिळवून देण्यात येईल
• शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित राहिलेल्या २००१ पासूनच्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ
• शेतकरी कर्जमाफीत बाद झालेले सर्व अर्ज पुन्हा तपासले जातील, हे अर्ज दीड महिन्यांच्या आत निकाली लावणार
• आतापर्यंत कर्जमाफीसाठी अर्ज न केलेल्या शेतकऱ्यांना अर्ज करण्यासाठी
• ३१ मार्चपर्यंत करण्यासाठी मुदतवाढ
• संजय गांधी निराधार योजना, श्रावणबाळ योजना मानधनात वाढ करणार, पावसाळी अधिवेशनात तरतूद करणार

हेही वाचा-

काठीहल्ला करा नाहीतर गोळ्या घाला, आता माघार नाही! शेतकऱ्यांचा निर्धार

पायाच्या जखमेपेक्षा मनाची जखम मोठी, शेतकरी आजीची व्यथा