मत्स्य विभाग की ओर से मछली पकड़ने वालों के मरने के बाद पांच लाख रुपये की मदद का प्रस्ताव जल्द

मत्स्य पालन मंत्री असलम शेख ने अवैध मछली पकड़ने को रोकने के लिए मछली पकड़ने के बंदरगाहों पर सीसीटीवी प्रणाली लगाने का निर्देश दिया है। इसके अलावा, अगर मछुआरे की मछली पकड़ने की दुर्घटना में मृत्यु हो गई, तो मत्स्य विभाग ने संबंधित विभाग से तत्काल एक नई योजना का प्रस्ताव पेश करने के लिए कहा ताकि उसके परिवार को कम से कम 5 लाख रुपये मिल सकें।

आला अधिकारियों के साथ बैठक

राज्य के कपड़ा , मत्स्य पालन मंत्रीऔर मुंबई शहर के पालक मंत्री  असलम शेख ने ऑल महाराष्ट्र फिशरीज एक्शन कमेटी, महाराष्ट्र फिशरीज एक्शन कमेटी और मछुआरा संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की। इस चर्चा में विधायक योगेश कदम, मेरिटाईम बोर्ड के  मुख्य कार्यकारी अधिकारी रामास्वामी एन. मत्स्य विकास आयुक्त राजीव जाधव सही कई गणमान्य उपस्थित थे।  

असलम शेख ने कहा कि " राज्य सरकार की पारंपरिक मछली पकड़ने को बढ़ावा देने की नीति है। समुद्री पुलिस, तटरक्षक और मछली पालन विभाग को पहले ही निर्देश दिया गया है कि वह अवैध रूप से  मछली पकड़ने और एलईडी का इस्तेमाल कर पछली पकड़नेवालों पर  संयुक्त कार्रवाई की जाए, अवैध मछली पकड़ने को रोकने के लिए, राज्य सरकार द्वारा मछली पकड़ने के बंदरगाहों पर सीसीटीवी लगाए जाएंगे. इसी तरह पछली पकड़नेवाले नाव के मालिक भी अपने अपने नाव पर सीसीटीवी लगाए"

सहायता राशि को बढ़ाने के लिए प्रस्ताव पेश करने का आदेश

मछली पकड़ने के दौरान दुर्घटना होने पर मछुआरों को एक लाख रुपये की सहायता के साथ-साथ बीमा योजना से दो लाख रुपये की सहायता दी जाती है। जो की कुल मिलाकर तीन लाख रुपये हो जाती है। पीड़ितों को बंदरगाह विभाग और अन्य सरकारी विभागों से 5 लाख रुपये का अनुदान दिया जाता है। मंत्री असलम शेख ने उस भूमि पर मत्स्य विभाग द्वारा मछली मारते समय मारे गए मछुआरों के परिवारों को 5 लाख रुपये की सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया।

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