मुंबई - महाराष्ट्र सरकार द्वारा पुरानी पेन्शन योजना बंद करके नई अंशदायी पेन्शन योजना शुरू करने के फैसले पर सभी कर्मचारी संगठनों ने विरोध जताया है। गुरुवार को आजाद मैदान में बड़ी संख्या में राज्य कर्मचारी संगठनों ने एकत्र होकर राज्य सरकार के खिलाफ विरोध व्यक्त किया। नई अंशकालीन पेन्शन योजना राज्य में 2005 से लागू की जा चुकी है। उनकी मांग है कि नई पेन्शन योजना रद्द कर पुरानी पेन्शन योजना को राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों पर लागू करनी चाहिए।
राज्य सरकारी कर्मचारी संघटन के महासचिव अविनाश दौंड कहना है कि नई पेन्शन योजना के अंतर्गत सैलरी में से जो कटौती होती है, उसका कोई हिसाब नहीं दिया जाता। कर्मचारियों को करोड़ों रुपये शेयर बाजार में निवेश किए जा रहे हैं। उन्होंने पुरानी पेन्शन योजना के लागू नहीं किए जाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है।
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