ई-कॉमर्स बिजनस की तरह शराब की होम डिलिवरी योजना पर सरकार का यू-टर्न

शराब की होम डिलीवरी योजना पर बवाल मचता देख अब ने इस योजना से हाथ पीछे खींचने का फैसला लिया है। इस योजना को लेकर कई बुद्धजीवियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी, जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार के ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा है कि सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है। आपको बता दें कि शराब पीकर ड्राइविंग करने और दुर्घटना में वृद्धि को बढ़ते हुए मामलों को रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार शराब की होम डिलेवरी की योजना पर विचार कर रही थी।

क्या कहा था मंत्रीजी ने 

राज्य के मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने एक दिन पहले अंग्रेजी अख़बार टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए कहा था कि यह योजना शराब इंडस्ट्री के लिए 'गेम चेंजर' हो सकता है। बावनकुले के मुताबिक जिस तरह से ई-कॉमर्स कंपनियां होम डिलीवरी कर अपना काम करती हैं ठीक उसी तरह से शराब की भी होम डिलीवरी की जाएगी।

आधार होगा अनिवार्य  

योजना पर प्रकाश डालते हुए बावनकुले ने कहा था कि शराब आर्डर करने वाले ग्राहक को अपनी उम्र बताना अनिवार्य होगा इसके लिए आधार कार्ड के जरिये ग्राहक की पहचान करनी होगी। यही नहीं मंत्री ने यह भी कहा कि बोतलों पर जियो टैग (किसी वस्तु के स्थान का पता लगाने के लिए तंत्र) किया जाएगा। टैगिंग बोतल के ढक्कन पर की जाएगी जिससे मैन्युफैक्चरिंग से लेकर ग्राहक तक बोतल को ट्रैक कर सकते हैं। मंत्रीजी ने दावा किया कि इस योजना से नकली शराब की तस्करी और बिक्री पर भी रोक लगेगी।

आलोचना के बाद योजना रद्द 

हालांकि इस बयान के बाद कई सामाजिक कार्यकर्ताओ, शिक्षाविद और बुद्धजीवियों ने इस योजना को लेकर सरकार पर तीखा हमला किया। इसके बाद सफाई पेश करते हुए चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा है कि सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है।