मेट्रो 3 के लिए बनने वाले कारशेड के लिए केंद्र और राज्य सरकार के बीच मध्यस्था कराएंगे शरद पवार

कांजुरमार्ग (kanjurmarg) में बनने वाले मेट्रो 3 के कारशेड (metro 3 carshed) के काम पर बॉम्बे हाईकोर्ट (bombay highcourt) द्वारा रोक लगाने के बाद से एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार और महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार (MVA) के बीच ठन गई है।

लेकिन कारशेड का मामला अब जल्द ही सुलझ सकता है। क्योंकि इस विवाद को दूर करने के लिए NCP चीफ शरद पवार (sharad pawar) द्वारा केंद्र सरकार और महाराष्ट सरकार के बीच मध्यस्थता किये जाने की चर्चा है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस मुद्दे को सुलझाने के लिए पवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra modi) सें मुलाकात कर सकते हैं। इस बात की पुष्टि राज्य के कैबिनेट मंत्री और एनसीपी प्रवक्ता नवाब मलिक (nawab malik) ने भी किया है।

मुंबई (Mumbai) में मेट्रो 3 कारशेड के निर्माण के लिए कांजुरमार्ग में 102 एकड़ जमीन को एमएमआरडीए (MMRDA) को ट्रांसफर करने के मुंबई उपनगर जिलाधिकारी के आदेश को बॉम्बे हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया है, साथ ही कारशेड को लेकर किये गए हर काम को तत्काल रोकने को कहा है। कोर्ट का यह निर्णय राज्य सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।

कारशेड के निर्माण को लेकर हाई कोर्ट द्वारा स्थगन दिये जाने के बाद से एक बार फिर से विपक्ष ने राज्य सरकार को चौतरफा घेरने की कोशिश की है। साथ ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (uddhav thackeray) मेंट्रो कारशेड का मुद्दा सुलझाने  के लिए विपक्ष से चर्चा करने की अपील भी की है। 

एक दिन पहले ही उद्धव ठाकरे ने कहा कि, मेट्रो-3 बनने का सारा क्रेडिट बीजेपी (BJP) जाए, लेकिन वे कारशेड को बनने दें।

इस बीच चर्चा है कि, कारशेड का मुद्दा सुलझाने के लिए NCP सुप्रीमों मध्यस्थता कर सकते हैं।

कांजुरमार्ग मेट्रो कारशेड का मुद्दा महाविकास आघाड़ी सरकार के प्रतिष्ठा का विषय बन गया है। उस पर कारशेड पर निर्णायक समाधानकारक उपाय निकालने के लिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बीच बैठक हुई है। इस दौरान कांजुरमार्ग कारशेड पर चर्चा हुई ऐसा कहा जा रहा है।

इस बैठक के बाद नवाब मलिक ने कहा कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बीच इस पर चर्चा हुई है। उन्होंने कहा, पवार का कहना है कि कारशेड पर एक सहमति बननी चाहिए।