महाराष्ट्र - कर्नाटक विवादित क्षेत्र को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया जाए- उद्धव ठाकरे

कर्नाटक ( karnatak maharashtra border disputes)  के साथ चले रहे सीमा विवाद को देखते हुए राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे 9 (uddhav thackeray)  ने आज नागपुर ने चल रहे विधानमंडल( Maharashtra assembly winter assembly)  के शीतकालीन सत्र में कहा की विवादित क्षेत्र को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस प्रावधान का तब तक पालन किया जाना चाहिए जब तक कि सुप्रीम कोर्ट मामले पर फैसला नहीं दे देता। सुप्रीम कोर्ट वर्तमान में कर्नाटक के साथ महाराष्ट्र की सीमा रेखा पर मामले की सुनवाई कर रहा है।

ठाकरे ने कहा की  "कर्नाटक के मुख्यमंत्री सीमा रेखा पर आक्रामक हैं, महाराष्ट्र के सीएम शिंदे चुप हैं, जब तक सुप्रीम कोर्ट बेलगावी, करवार और निप्पानी को केंद्र शासित प्रदेश घोषित नहीं करता, तब तक इसे उस प्रस्ताव में जोड़ा जाना चाहिए जिसे विधानसभा में पारित किया जाना है।"

विपक्षी महाविकास अघाड़ी शिंदे-फडणवीस सरकार पर तीखे हमले कर रहा है। विपक्ष के नेता अजीत पवार  (ajit pawar ) ने पहले कहा था कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को भी कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई की तरह आक्रामक रुख अपनाना चाहिए।

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जवाब में कहा, "किसी भी स्थिति में, हम सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले अपने लोगों को अकेला नहीं छोड़ेंगे, हम एक-एक इंच जमीन के लिए लड़ेंगे चाहे वह सुप्रीम कोर्ट में हो या केंद्र में,  हम इसके खिलाफ लड़ेंगे, सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वालों के साथ अन्याय हुआ है और हम प्रस्ताव लाएंगे, महाराष्ट्र पीछे नहीं हटेगा।"

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