LIC के भर्ती विज्ञापन में हिंदी को लेकर मनसे ने जताया विरोध

देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी LIC का एक रोजगार विज्ञापन विवादों में घिर गया है।  LIC ने शुक्रवार को देश भर में 8500 पदों की भर्ती के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती को लेकर महाराष्ट्र नवनिर्माणसेना ने आपत्ति जाहिर की है। मनसे का कहना है कि LIC ने इस भर्ती में हिंदी भाषा को अनिवार्य किया है जिसका हम विरोध करते हैं। मनसे ने धमकी देते हुए कहा कि अगर महाराष्ट्र में हिंदी भाषियों की भर्ती हुई तो इसके गंभीर परिणाम सामने आएंगे।

क्या कहा मनसे ने?

मनसे के नेता बाला नांदगांवकर ने इस भर्ती के खिलाफ इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया है। इस पोस्ट में नांदगावकर ने लिखा है कि महाराष्ट्र के बच्चों के लिए जो हिंदी भाषा की सख्ती की गयी है वह असंतोषजनक है। अगर महाराष्ट्र में हिंदी भाषियों की भर्ती की गयी तो इसका गभीर परिणाम होगा, जिसकी जिम्मेदार मनसे नहीं होगी।

पढ़ें: मनसे 100 सीटों पर लड़ सकती है चुनाव? 

  

 

 

 

 View this post on Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 आज सकाळी माझ्या एक बातमी वाचण्यात आली कि, LIC ने मोठ्या प्रमाणावर भरतीसाठी जाहिरात दिली आहे जवळ जवळ ७५०० हजार पद ह्यामाध्यमातून भरली जाणार आहेत परंतु ह्या मुख्य परिक्षेमध्ये त्यांनी महाराष्ट्रातील मुलांनासुद्धा हिंदी भाषेची सक्ती ठेवली आहे कि जे अत्यंत संतापजनक आहे. सन्माननीय राजसाहेब ठाकरे जे सांगतायेतना ते हेच, ह्या उत्तर भारतीयांचा प्रत्येक स्थानिक भाषा, संस्कृती डावलण्याचा डाव आहे त्याचाच हे उत्तम उदाहरण आहे. वास्तविक पाहता LIC हि केंद्र सरकारची कंपनी आहे आणि केंद्र सरकार हे काही ठराविक राज्यांच नसून संपूर्ण देशाच आहे मग अस असताना भाषेची सक्ती का? आपला देश हा वेगवेगळ्या राज्यांचा मिळून बनला आहे ज्यामध्ये प्रत्येक राज्याची एक संस्कृती व भाषा आहे, त्या त्या राज्यामध्ये त्यांच्या त्यांच्या भाषेचे लोक मोठ्या प्रमाणावर राहतात तिथल्या तरुणांना स्थानिक भाषेमध्ये शिक्षण मिळते असे असताना नोकरीसाठी त्यांना अन्य भाषेची सक्ती करणं हा कसला प्रकार आहे? याचा सरळ सरळ अर्थ असा होतो कि तुम्हाला हिंदी भाषिक तरुणच हवेत आमचे मराठी तरुण नकोयेत तुम्हाला. काही दिवसांपूर्वी भारताचे गृह मंत्री व भा.ज.पा.चे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा ह्यांनी सुद्धा एक देश एक भाषा ह्यावर वक्तव्य केलं परंतु सर्व स्तरांतून होणारा विरोध लक्षात घेता त्यांनी हे विधान मागे घेतलं, तर मग LIC च्या अधिकाऱ्यांमध्ये ही मग्रुरी आली कुठून? गेल्या पंधरा वर्षांत तमिळ, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड, मल्याळम आणि उडिया या भारतातील सहा राज्यभाषांना केंद्र सरकारने 'अभिजात भाषा' म्हणून घोषित केले आहे, मराठीला हा दर्जा मिळावा म्हणून ५-७ वर्षे लढा देऊनही सरकारने त्यावर निर्णय दिला नाही दरम्यान दोन सरकारं बदलली तरी मराठीची अहवेलना थांबली नाहीये आणि त्यावर अश्या बातम्या येणं म्हणजे 'जखमेवर मीठ चोळण्यासारख' आहे. ह्या सर्व गोष्टींमधून तुम्ही काय दाखवत आहात? आम्ही ह्या गोष्टी महाराष्ट्रामध्ये खपवून घेणार नाही. LIC च्या माध्यमातून महाराष्ट्रामध्ये जर हिंदी भाषिकांची भरती तुम्ही केलीत तर होणाऱ्या परिणामांना महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जबाबदार नसेल हे सरकारने नीट ध्यानात घ्याव. #बाळा #नांदगावकर #बाळानांदगावकर #मनसे #bala #nandgaonkar #balanandgaonkar #mns #licofindia #india #maharashtra #pune #mumbai #nashik

 

A post shared by  Bala Nandgaonkar (@bala_nandgaonkar) on Sep 27, 2019 at 1:33am PDT

आपको बता दें कि मराठी मानुष के नाम पर मनसे हमेशा से ही क्षेत्रवाद और भाषावाद को लेकर राजनीति करती रहती है। इसके बाद भी महाराष्ट्र की राजनीति में मनसे कुछ खास नहीं कर पा रही है। अब मनसे ने भाषा को लेकर फिर से नया विवाद छेड़ा है। अब देखना होगा कि क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका फायदा उसे मिलता है नहीं? 

पढ़ें: Thane: मराठी भाषी लोगों को ही घर बेचें, MNS की अपील