केंद्र की भूमिका के कारण ओबीसी समाज का नुकसान - छगन भुजबल

ओबीसी (OBC)  के लिए राजनीतिक आरक्षण का मुद्दा हल नहीं हुआ है, महाराष्ट्र में कुछ स्थानों पर उपचुनावों की घोषणा की गई है।  बीजेपी राज्य सरकार पर ओबीसी को धोखा देने का आरोप लगा रही है। इसका जवाब देते हुए एनसीपी (NCP)  नेता और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल (Chhagan bhujbal)  ने कहा है कि केंद्र की भूमिका के कारण ओबीसी पीड़ित हैं। 

छगन भुजबल ने कहा कि "चुनाव आयोग (Election commision)  ने स्थानीय निकायों  (local body) ओबीसी के लिए आरक्षित उन्हीं सीटों पर उपचुनाव कराने का फैसला किया है जो सुप्रीम कोर्ट (Supreme court)  के फैसले से प्रभावित थीं। हालांकि, ओबीसी इससे पीड़ित हैं और ओबीसी केंद्र की भूमिका के कारण पीड़ित हैं"।

हम चुनाव स्थगित करने की मांग कर रहे हैं।  चूंकि वर्तमान कोरोना काल में जनगणना नहीं की जा सकती है, इसलिए केंद्र के पास उपलब्ध जानकारी को राज्य को पारित करने की आवश्यकता है।

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील ओबीसींसाठी राखीव असलेल्या जागांना फटका बसला होता त्याच जागांवर पुन्हा पोटनिवडणूक घेण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगाने घेतला आहे. मात्र यात ओबीसींचे नुकसान होत आहे आणि केंद्राच्या भूमिकेमुळेच ओबीसींचे नुकसान होत आहे. pic.twitter.com/Y8MkZYyldn

— Chhagan Bhujbal (@ChhaganCBhujbal) June 23, 2021

कोरोना(Coronavirus)  की तीसरी लहर (Third wave)  की आशंका होने पर राज्य सरकार ने कई चीजों की अनुमति देने से इनकार कर दिया।  हमने अधिवेशन को 2 दिन तक रखा है।  वारी को अनुमति देने से इनकार कर दिया गया है।  कई अन्य चीजें जिन्हें आपने अनुमति देने से इनकार किया है।  छगन भुजबल ने कहा कि आयोग को यह भी सोचना चाहिए कि वह चुनाव कैसे करा सकता है।

इस बीच, राहत और पुनर्वास मंत्री विजय वडेट्टीवार, जो एक मंत्री हैं, ने कहा है कि जब तक ओबीसी आरक्षण का मुद्दा हल नहीं हो जाता, वह स्थानीय निकाय चुनाव नहीं होने देंगे।

यह एक तरह से ओबीसी समुदाय के साथ विश्वासघात है। हम ओबीसी के राजनीतिक जीवन को समाप्त करने के लिए सरकार के किसी भी प्रयास को बर्दाश्त नहीं करेंगे।  हम मांग करते हैं कि सरकार हस्तक्षेप करे और किसी भी हाल में चुनाव रद्द करे।  देवेंद्र फडणवीस ने राज्य सरकार को चेतावनी दी है कि अगर इन चुनावों को रद्द या स्थगित नहीं किया गया तो भाजपा (BJP) इसके खिलाफ उग्र आंदोलन करेगी।

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