महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री छगन भुजबल ने सोमवार को कहा कि मराठा आरक्षण की मांग के संबंध में गठित समिति को बंद कर दिया जाना चाहिए क्योंकि इसका काम खत्म हो गया है। पीटीआई के अनुसार, भुजबल ने यह भी कहा कि वह मराठों के लिए अलग आरक्षण के खिलाफ नहीं है लेकिन फर्जी या जाली दस्तावेज़ जमा करके कुनबी जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की चल रहे काम का वह विरोध कर रहे है। (Not against Maratha reservation but against fraud in obtaining caste certificate Says Chhagan Bhujbal)
राज्य सरकार ने मराठा समुदाय के उन सदस्यों (या जिनके पूर्वजों) को निज़ाम-युग में कुनबी के रूप में संदर्भित किया जाता था, को कुनबी प्रमाण पत्र देने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तय करने के लिए न्यायमूर्ति संदीप शिंदे की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय पैनल का गठन किया था। कुनबी को महाराष्ट्र में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।
कार्यकर्ता मनोज जारांगे के नेतृत्व में मराठा समुदाय मराठों को कुनबी प्रमाणपत्र जारी करने की मांग कर रहा है, जिससे उन्हें सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण के लिए ओबीसी श्रेणी में शामिल किया जा सके। भुजबल ने कहा है कि मराठों को आरक्षण देते समय ओबीसी के लिए मौजूदा आरक्षण में कटौती नहीं की जानी चाहिए।
सोमवार को पत्रकारों से बात करते हुए, भुजबल ने कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने स्वतंत्रता-पूर्व काल में निज़ाम शासन से कुनबी वंश का पता लगाने के लिए समिति का गठन किया था। भूजबल ने कहा की "शिंदे समिति को मराठवाड़ा क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में सबूत मिले, मराठवाड़ा के पात्र लोगों को प्रमाण पत्र मिलना चाहिए, इसका काम पूरा हो गया है, अब इसे बंद कर देना चाहिए"।
भुजबल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि मराठों को ओबीसी के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है।
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