मराठा आरक्षणाच्या मागणीबाबत स्थापन करण्यात आलेल्या समितीचे काम संपले असल्याने ती बंद करण्यात यावे, असे महाराष्ट्राचे कॅबिनेट मंत्री छगन भुजबळ यांनी सोमवारी सांगितले.
पीटीआयच्या वृत्तानुसार, भुजबळ यांनी असेही म्हटले की ते मराठा आरक्षणाच्या विरोधात नाहीत, परंतु बनावट कागदपत्रे सादर करून कुणबी जात प्रमाणपत्र मिळवण्याच्या सुरू असलेल्या प्रथेला विरोध करत आहेत.
मराठा समाजातील सदस्यांना (किंवा ज्यांच्या पूर्वजांना निजामाच्या काळात कुणबी म्हणून संबोधले जात होते) त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी मानक कार्यप्रणाली (SOP) ठरवण्यासाठी राज्य सरकारने न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली आहे. पाच सदस्यीय पॅनेल तयार करण्यात आले. महाराष्ट्रात कुणबी इतर मागासवर्गीय (OBC) वर्गात वर्गीकृत आहेत.
मराठा समाजाचे कार्यकर्ते मनोज जरंगे यांच्या नेतृत्वाखाली मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्रे देण्याची, त्यांना सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात आरक्षणासाठी ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट करण्याची मुभा देण्याची मागणी होत आहे. मराठ्यांना आरक्षण देताना ओबीसींच्या सध्याच्या आरक्षणात कपात करू नये, असे भुजबळ यांनी म्हटले आहे.
सोमवारी पत्रकारांशी बोलताना भुजबळ म्हणाले की, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्वातंत्र्यपूर्व काळातील निजाम राजवटीच्या कुणबी वंशाचा शोध घेण्यासाठी समिती स्थापन केली होती. भुजबळ म्हणाले की, "शिंदे समितीला मराठवाडा विभागात पुरेसे पुरावे सापडले, मराठवाड्यातील पात्र लोकांना प्रमाणपत्र मिळावे, त्याचे काम पूर्ण झाले आहे, आता ते बंद करावे".
हेही वाचा
Share
Tweet
