महाराष्ट्र में राज्यपाल नियुक्त 12 विधायकों के मामले में बड़ा फैसला सामने आया है। अब इन विधायकों की नियुक्ति पर लगी रोक फिलहाल हटा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता रतन सोहली को याचिका वापस लेने की इजाजत दे दी है। इसलिए फिलहाल नियुक्ति पर लगी रोक हटा दी गयी है। (The ban on the appointment of Maharashtra 12 MLAs appointed by the Governor has been lifted for now)
साथ ही दूसरे याचिकाकर्ता सुनील मोदी से कोर्ट ने कहा है कि अगर वह अपील करना चाहते हैं तो नई याचिका दायर करें। इस बीच राज्यपाल द्वारा नियुक्त 12 विधायकों की नियुक्ति का मामला करीब दो से ढाई साल से अटका हुआ है। ये सभी मामले सुप्रीम कोर्ट में गए।
महाविकास अघाड़ी की सूची वापस
राज्य में महाविकास अघाड़ी सरकार के सत्ता में आने के बाद राज्यपाल द्वारा नियुक्त 12 सदस्यों की सूची राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को भेजी गई थी। लेकिन राज्यपाल ने इस सूची को हरी झंडी नहीं दी और न ही सूची की मंजूरी को लेकर कोई टिप्पणी की।
इस मामले में राज्य सरकार द्वारा कोर्ट में याचिका दायर करने के बाद भी राज्यपाल ने कोई फैसला नहीं लिया। उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद भी 12 विधायकों के मुद्दे पर राज्यपाल को चुनौती दी थी।शिंदे-फडणवीस सरकार ने सत्ता में आने के बाद महाविकास अघाड़ी द्वारा दी गई 12 सदस्यों की सूची को वापस लेने का फैसला किया है।
इसके बाद शिंदे सरकार की ओर से नई सूची सौंपने की तैयारी शुरू हो गई. चर्चा है कि इन 12 नामों को लेकर दोनों तरफ से जबरदस्त लॉबिंग चल रही है। विधायकों की ताकत को देखते हुए बीजेपी को 12 में से 8 और शिंदे गुट को 4 सीटें मिलने की संभावना है।
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