अधिवेशन में गूंजा मंजुला शेट्ये हत्या मामला, विपक्ष ने सरकार को घेरा

महाराष्ट्र में चल रहे मानसून सत्र में शुक्रवार को मंजुला शेट्ये हत्या प्रकरण खूब छाया रहा। इस मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार को आड़े हाथो लिया और तमाम तरह के आरोप लगाए। सरकार की तरफ से उत्तर देते हुए गृहराज्य मंत्री रणजीत पाटिल में मोर्चा संभाला और जांच का आश्वासन दिया।

मंजुला शेट्ये हत्या मामले में जेल अधीक्षक इंदूरकर और तात्कालीन जेल अधीक्षक घरबुडवे को तत्काल निलंबित किया जाए और आरोपियों को बचाने वाले सीनियर पुलिस अधिकारी स्वाति साठे को भी निलंबित किया जाए। यह मांग एनसीपी के विधायक नरेंद्र पाटिल ने अधिवेशन के दौरान की। 

इस पर उत्तर देते हुए गृहराज्य मंत्री रणजीत पाटिल ने हत्या के आरोपियों पर 302 के तहत केस दर्ज करने और निष्पक्ष जांच करने का आश्वासन दिया साथ ही दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की भी बात कही।

मंजुला शेट्ये हत्या मामले में शिवसेना नेता नीलम गोर्हे ने कहा कि इस मामले में सुबूत नष्ट किये गये हैं और जिसने भी ऐसा किया है उसकी जांच हो और आरोपी को सजा दी जाए। यही नहीं नीलम गोर्हे ने सनसनीखेज दावा किया कि पत्र के माध्यम से एक महिला अधिकारी ने जानकारी दी कि जेल में पुरुष अधिकारियों द्वारा महिला अधिकारियों का लैंगिक शोषण किया जाता है।

आरोप यह भी लगाया गया कि कारागृह अधिकारियों में दो गुट है और दोनों गुटों के सदस्यों में आए दिन आपसी रंजिश के कारण झगड़े और मारपीट होते रहते हैं जिसके चलते मंजुला की हत्या की गई। कांग्रेस की महिला विधायक हुस्नबानू खलिफे ने बोलते हुए कहा कि 11 अप्रैल को खजलील शेख नामकी महिला को एक पुरुष कर्मचारी ने मारापीटा। इसके बाद दूसरी घटना में कारागृह अधीक्षक इंदुरकर ने महिला कैदियों को एकत्रित करके पुरुष पुलिस अधिकारियों के साथ मारपीट की। यहीं नहीं खालिफे ने महिला कैदियों को शौचालय का पानी पिलाये जाने का भी आरोप लगाया।

इन सभी आरोपों का जवाब देते हुए रणजीत पाटिल ने कहा कि जल्द ही सभी मामलों की जांच की जाएगी और महिला कैदियों के लिए महिला पुलिस अधिकारी और महिला डॉक्टरों की भी सुविधा मुहैया कराई जाएगी। साथ ही जेल मैनुअल में निर्धारित समयों में भी सुधार किया जायेगा।

इस अधिवेशन में चर्चा के दौरान विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, कांग्रेस के गुटनेता शरद रणपिसे और एनसीपी के सुनील तटकरे ने भी सरकार को आड़े हाथो लिया।

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