भायखळा कारागृहातील कैदी मंजुळा शेट्ये हत्या प्रकरणाचे पडसाद शुक्रवारी विधान परिषदेत उमटले. मंजुळा शेट्ये हत्याप्रकरणी 'कारागृह अधीक्षक इंदूरकर तसेच हंगामी कारागृह अधीक्षक घरबुडवे यांना निलंबित करा' तसेच 'आरोपींना वाचवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या वरिष्ठ पोलिस अधिकारी स्वाती साठे यांना सहआरोपी करा', अशी आग्रही मागणी विरोधकांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नरेंद्र पाटील यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेच्या चर्चेदरम्यान केली.
या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना गृहराज्यमंत्री रणजीत पाटील यांनी मंजुळा शेट्ये हत्या प्रकरणातल्या आरोपींवर संघटित गुन्हेगारी कलम 302 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आल्याचे सांगितले. तसेच, इंदूरकर आणि घरबुडवे यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवून त्यांची निष्पक्ष चौकशी केली जाईल, अशी ग्वाही दिली. पण तरीही विरोधकांचे समाधान झाले नाही. त्यांनी आपली मागणी लावून धरली आणि वेलमध्ये येऊन 'सरकार स्वाती साठे यांच्यासह अन्य पोलिस अधिकाऱ्यांना पाठिंबा देत आहे' अशा घोषणा दिल्या. या लक्षवेधी सूचनेच्या वादळी चर्चेत नीलम गोऱ्हे आणि हुस्नबानू खलिफे या महिला आमदारांनी धक्कादायक माहिती सभागृहाला दिली.
'मंजुळा शेट्ये हत्येमधील पुरावे नष्ट करण्यात आले, तसे करण्यासाठी ज्यांनी कोणी मदत केली त्यांच्यावर कारवाई करा, तसेच या प्रकरणाचा सरकारमध्येच कोणीतरी सूत्रधार आहे' असा खळबळजनक आरोप करत नीलम गोऱ्हे यांनी या प्रकरणाच्या न्यायालयीन चौकशीची मागणी केली. 'कारागृहात पुरुष पोलिस अधिकारी महिला अधिकाऱ्यांचे लैंगिक शोषण करतात' असे पत्र एका महिला पोलिस अधिकाऱ्याने दिल्याची माहिती गोऱ्हे यांनी यावेळी दिली.
'कारागृह अधिकाऱ्यांमध्ये दोन गट असून ते एकमेकांवर सूड उगवण्याचा प्रयत्न करतात. त्यामुळेच मंजुळाची हत्या करण्यात आल्याचा आरोपही कारागृह अधीक्षक मनीषा पोखरकर यांनी केला होता' असे हुस्नबानू खलिफे म्हणाल्या. काँग्रेसच्या हुस्नबानू खलिफे यांनी यावेळी बोलताना न्यायालयात कुटुंबियांनी खिमा पाव दिला म्हणून 11 एप्रिलला खजलीश शेख या महिला कैद्याला पुरुष कर्मचाऱ्यांनी जबर मारहाण केल्याची माहिती दिली. दुसऱ्या एका घटनेत कारागृह अधीक्षक इंदूरकर यांनी महिला कैद्यांना एकत्रित बोलावून दिवे बंद करून त्यांच्यावर पुरुष पोलिस अधिकाऱ्यांनी लाठीमार केला. हा गंभीर प्रकार तसेच महिला कैद्यांना शौचालयातले पाणी प्यावे लागते या गोष्टी खलिफे यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिल्या.
याला उत्तर देताना रणजीत पाटील यांनी महिला कैद्यांसाठी तातडीने महिला पोलिस अधिकारी आणि महिला डॉक्टरची नेमणूक करण्यात येईल, तसेच जेल मॅन्युअलमध्ये निर्धारित वेळेत सुधारणा करण्यात येतील, असे आश्वासन त्यांनी दिले. या लक्षवेधी सूचनेच्या चर्चेदरम्यान विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, काँग्रेसचे गटनेते शरद रणपिसे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सुनील तटकरे यांनी सरकारला धारेवर धरले. या प्रकरणाची व्याप्ती पाहता उपसभापती माणिकराव ठाकरे यांनी ही लक्षवेधी राखून ठेवली.
हेही वाचा -
'मंजुला शेट्येवर लैंगिक अत्याचार झालाच नाही'
मंजुलावर तुरुंगात लैंगिक अत्याचार - इंद्राणी
Share
Tweet
