देशभरात वाढलेली महागाई तसेच वस्तू आणि सेवा करा(जीएसटी)विरोधातील तीव्र नाराजीची दखल घेत अखेर केंद्र सरकारने जीएसटी काऊन्सिलच्या २२ व्या बैठकीत छोट्या व्यापाऱ्यांना मोठा दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. लहान व्यापाऱ्यांच्या कम्पोझिट स्कीमची मर्यादा ७५ लाखांवरून वाढवून १ कोटी रुपये करण्यात आली आहे. याअंतर्गत व्यापाऱ्यांना आता दरमहा रिटर्न भरण्याऐवजी दर तीन महिन्यांनी रिटर्न भरण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
अर्थमंत्री अरूण जेटली यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या जीएसटी काऊन्सिलच्या २२ व्या बैठकीत लहान व्यापाऱ्यांना दिलासा देणारे अनेक निर्णय घेण्यात आले आहेत. त्यात प्रामुख्याने कम्पोझिट स्कीमचा उल्लेख करावा लागेल. या स्कीमची मर्यादा ७५ लाखांवरून १ कोटी केल्यामुळे २० लाखांपेक्षा जास्त आणि १ कोटी रुपयांपर्यंत वार्षिक उलाढाल असणाऱ्या आणखी व्यापाऱ्यांना या स्कीमचा फायदा घेता येईल.
कम्पोझिट स्कीमअंतर्गत टॅक्सचा रेट कमी आहे. या स्कीमअंतर्गत व्यापाऱ्यांना केवळ २ टक्के टॅक्स द्यावा लागतो. रिटेलर, होलसेलर, मॅन्युफॅक्चरर, ट्रेडर्स, रेस्टॅरंट व्यावसायिकांना या स्कीमचा मोठा फायदा होईल.
ट्रेडर्स आणि व्यापाऱ्यांना जीएसटी पोर्टलवर रिटर्न फाईल करण्यात तांत्रिक अडचणी येत असल्याने रिटर्न फाईल करण्यासाठी तीन महिन्यांची सूट देण्यात आली आहे. आतापर्यंत व्यापाऱ्यांना दरमहा रिटर्न फाईल करावी लागत होती. पुढच्या जीएसटी काऊन्सिलच्या बैठकीनंतर सरकार व्यापाऱ्यांना रिव्हर्स चार्जमध्येही सवलत देऊ शकते.
बैठकीत अनेक लहान उद्योगांवरील कर कमी करण्यात आले आहेत. यांत प्रामुख्याने कापड व्यवसायावरील १२ टक्के जीएसटी ५ टक्क्यांवर आणण्यात आला आहे. रेस्टाॅरंटवरील कर १८ टक्क्यांवरून १२ टक्क्यांवर आणण्यात आला आहे. तब्बल ६० वस्तूंवरील जीएसटी दर १२ टक्क्यांवरून ५ टक्क्यांवर आणण्यात आला आहे.
डाऊनलोड करा Mumbai live APP आणि रहा अपडेट
मुंबईशी जोडलेली प्रत्येक बातमी आणि अपडेट मिळवण्यासाठी Mumbai live च्या फेसबुक पेजला लाईक करा
(खाली दिलेल्या कमेंट बॉक्समध्ये तुमच्या प्रतिक्रिया अवश्य द्या)
Share
Tweet
