Advertisement

Budget 2021- income tax slab: नोकरदारांच्या पदरी निराशा, भरावा लागणार ‘इतका’ इन्कम टॅक्स!

अर्थसंकल्पात कररचनेत कुठलाही बदल करण्यात आलेला नाही. कर रचना जैसे थे ठेवण्याचा निर्णय अर्थमंत्र्यांनी घेतला आहे.

Budget 2021- income tax slab: नोकरदारांच्या पदरी निराशा, भरावा लागणार ‘इतका’ इन्कम टॅक्स!
SHARES

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारच्या दुसऱ्या पर्वातील तिसरा अर्थसंकल्प सोमवारी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत सादर केला. या अर्थसंकल्पात कररचनेत कुठलाही बदल करण्यात आलेला नाही. कर रचना जैसे थे ठेवण्याचा निर्णय अर्थमंत्र्यांनी घेतला आहे. यामुळे नोकरदारांच्या पदरी मोठी निराशा पडली आहे. 

कोरोना आणि लाॅकडाऊनमुळे सर्वसामान्यांच्या घरचंही बजेट पूर्णपणे कोलमडून गेलं आहे. अशा परिस्थितीत अर्थसंकल्पाद्वारे 'इन्कम टॅक्स स्लॅब'मध्ये दिलासा मिळेल अशी अपेक्षा सर्वसामान्य नोकरदारांकडून केली जात होती. त्यामुळे अर्थसंकल्पाकडे नोकरदार वर्गाचं लक्ष लागून होतं. परंतु केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी 'इन्कम टॅक्स स्लॅब'मध्ये कुठलाही बदल केलेला नाही. यामुळे करदात्यांना गेल्या वर्षीप्रमाणेच यंदाच्या वर्षातही प्राप्तिकर भरावा लागणार आहे.

अर्थसंकल्प सादर करताना २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात देशात एकूण ६.४ कोटी करदात्यांनी प्राप्तिकर भरल्याची माहिती निर्मला सीतारामन यांनी दिली. टॅक्स ऑडिटची मर्यादा ५ कोटींवरुन वाढवून १० कोटी इतकी करण्यात आल्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली आहे. याशिवाय, ७५ वर्षांवरील नागरिकांना प्राप्तिकरातून सूट देण्यात आली आहे. ही सूट केवळ ७५ वर्षे झालेल्या पेन्शनधारकांसाठीच असणार आहे. एवढाच काय तो दिलासा.

कोरोनाशी लढा देताना सरकारच्या तिजोरीवर देखील मोठा ताण पडल्याने कर रचनेत कुठलीही सवलत न देण्याचं सरकारने ठरवल्याचं दिसत आहे. 

कर रचनेत कुठलेही बदल न झाल्याने पुढील आर्थिक वर्षात देखील करदात्यांना जुन्याच कर रचनेनुसार कर भरावा लागणार आहे. त्यानुसार ज्यांचं वार्षिक उत्पन्न २.५ लाखांपर्यंत आहे, त्यांचं उत्पन्न करमुक्त असणार आहे. त्यांना कुठलाही कर भरावा लागणार नाही. त्यापुढे २.५ लाख ते ५ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर करदात्यांना ५ टक्के प्राप्तकर भरावा लागणार आहे. ५ ते ७.५ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर १० टक्के, ७.५ ते १० लाखांच्या उत्पन्नावर १५ टक्के, १० ते १२.५ लाखांच्या उत्पन्नावर २० टक्के, १२.५ ते १५ लाखांच्या उत्पन्नावर २५ टक्के आणि १५ लाखांपेक्षा अधिक वार्षिक उत्पन्नावर ३० टक्के प्राप्तिकर भरावा लागणार आहे. 

कोरोना संकटातून सावरताना विकासाचं ध्येय गाठण्याचं मोठं आव्हान सरकारसमोर आहे. आरोग्य, पायाभूत सुविधा आणि शेजारी देशांमुळे निर्माण झालेल्या सीमासंघर्षांच्या पार्श्वभूमीवर सरकारी तिजोरीत निधीची तरतूद सरकारला करावी लागणार आहे. 

(income tax slabs remain unchanged in union budget 2021)
Read this story in English
संबंधित विषय
Advertisement
‘मुंबई लाइव्ह’च्या ताज्या बातम्यांसाठी सब्स्क्राईब करा