पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती मागील काही महिन्यांपासून सातत्याने वाढत आहे. पेट्रोलचे दर आता शंभर रुपयाच्या आसपास पोहोचले आहेत. अशीच दरवाढ कायम राहिली तर हे भाव शंभरीही ओलांडतील. या दरवाढीने सर्वसामान्य हैरान झाला आहे.
पेट्रोल आणि डिझेल ह्या दैनंदिन वापराच्या महत्त्वाच्या वस्तू आहेत. त्यांचा वापर करण्याशिवाय पर्याय नाही. त्यामुळे ही दरवाढ सर्वांना सोसावी लागत आहे. भारत आपल्या गरजेच्या ८० टक्के कच्च्या तेलाची आयात करतो. ही आयात प्रामुख्याने आखाती देशांकडून केली जाते. केंद्र सरकार २०१५ पर्यंत आंतरराष्ट्रीय बाजारातील वाढत्या कच्च्या तेलाच्या किमतीचा बोजा स्वत: सहन करून देशातील तेल उत्पादक कंपन्यांना आॅईल बॉण्ड विकून भरपाई करीत असे. आता मात्र कच्च्या तेलाच्या किमतीतील चढ-उतारानुसार पेट्रोलियम पदार्थांच्या विक्रीच्या किमतीत बदल करण्याचे स्वातंत्र्य तेल कंपन्यांना सरकारने दिलं आहे. परिणामी आता इंधनांचे दर रोज वाढत आहेत.
आंतरराष्ट्रीय बाजारात सौदी अरेबियासारख्या ओपेक देशांनी कच्च्या तेलाचं उत्पादन कमी केलं. आणि त्यामुळे मागणी पेक्षा पुरवठा कमी होऊन आंतरराष्ट्रीय स्तरावर इंधनाचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. परिणामी, आंतरराष्ट्रीय बाजारात सध्या कच्च्या तेलाच्या किमती ६४ डॉलर प्रती बॅरलवर पोहोचल्या आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय दरांचा थेट परिणाम आपल्याला भोगावा लागत आहे. पेट्रोल किंवा डिझेलची किंमत आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाद्वारे निश्चित केली जाते. म्हणजेच जेव्हा आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाची किंमत कमी होते किंवा वाढते. तेव्हा पेट्रोल किंवा डिझेलचे दर कमी किंवा वाढायला हवेत. मात्र, प्रत्यक्षात असे घडत नाही.
गेल्या एका वर्षापासून आंतरराष्ट्रीय बाजारात एका लिटर क्रूड तेलाची किंमत एका पाण्याच्या बाटलीच्या किमतीएवढी होती. मात्र, तरीही देशात पेट्रोल, डिझेल चौपट भावाने विकलं जात होतं. जेव्हा आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्चे तेल स्वस्त असते तेव्हा अशी कोणतही गोष्ट आहे की पेट्रोल, डिझेल महाग होते तेही चारपट. एक वर्षाच्या कालावधीत म्हणजेच जानेवारी २०२० ते जानेवारी २०२१ या कालावधीत आपण कच्च्या तेलाच्या किंमतींकडे पाहिले तर वास्तव समोर येते. या काळात आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमतीत १३ टक्क्यांनी घट झाली. मात्र, देशांतर्गत बाजारात पेट्रोल, डिझेलसाठी १३ टक्के अधिक पैसे मोजावे लागले.
सध्या कच्च्या तेलाचे दर प्रती बॅरल ६४ डॉलर्सच्या आसपास आहेत. पेट्रोलचा भाव मुंबईत आता ९७.४७ रुपये झाला आहे. तर डिझेलचे दर ८८.६० रुपये प्रति लिटरवर पोहोचले होते. काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीएच्या दुसऱ्या कार्यकाळात २००९ ते मे २०१४ या कालावधीत कच्च्या तेलाचे दर प्रति बॅरल ७० ते ११० डॉलर होेते. तेव्हा पेट्रोलची किंमत ५५ ते ८० रुपयांच्या दरम्यान होती. याचं कारण म्हणजे कमी असलेला करांचा बोजा.
कोरोनापूर्वी म्हणजेच जानेवारीत एक लिटर कच्च्या तेलाची किंमत २९ रुपये होती. यावेळी भारतात पेट्रोलचे दर तीन पट अधिक म्हणजे ७८ रुपये प्रती लिटर होते. फेब्रुवारीमध्ये कोरोनाची व्याप्ती वाढू लागली आणि कच्च्या तेलाची किंमत २५ रुपये प्रति लीटरपर्यंत खाली आली. मात्र, तरीही देशातील लोकांना तीन पट किंमतीवर पेट्रोल विकले गेले.
सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, जेव्हा मार्चमध्ये संपूर्ण जगात लॉकडाउन सुरू झाले तेव्हा कच्च्या तेलाच्या किंमती लिटरमागे २९ रुपयांवरून सोळा रुपयांपर्यंत घसरल्या. म्हणजे १३ रुपयांनी कच्चे तेल स्वस्त झाले. मात्र, देशात पेट्रोलच्या किंमतीत अवघी पाच रुपयांची घट झाली. यावेळी पेट्रोलसाठी कच्च्या तेलाच्या (१५.६० रुपये प्रति लिटर) किंमतीपेक्षा पाचपट अधिक (७२.९३ रुपये प्रति लीटर) खर्च करावा लागला.
इतकेच नव्हे तर एप्रिल २०२० मध्ये कच्च्या तेलाच्या किंमतीत मोठी घसरण झाली आणि ती प्रतिलिटर दहा रुपयांपर्यंत पोहोचली. यावेळी देशात पेट्रोलची किंमत कच्च्या तेलाच्या भावाच्या तुलनेत आठपट होती. लॉकडाऊन शिथिल झाल्यानंतर यावर्षी जानेवारीत कच्च्या तेलाची किंमत २५ रुपये प्रति लीटर झाली. पण तरीही ग्राहकांना पेट्रोलसाठी ८७.७७ रुपये प्रति लिटर मोजावे लागले. याचं कारण कच्च्या तेलाच्या किंमती खाली आल्यानंतर सरकार नवीन कर लादते. यावरून असं दिसून येतं की देशातील पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतींचा थेट संबंध आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किंमतीशी नाही. तर किमतीचा संंबंध केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार आकारत असलेल्या कर आणि डीलर्सच्या कमिशनशी आहे.
५ मे २०२० रोजी कच्च्या तेलाचे दर प्रति लिटर २८.८४ रुपयांवरून १४.७५ रुपयांवर आले. पण सरकारने पेट्रोलवर १० रुपये प्रति लिटर आणि डिझेलवर १३ रुपये प्रति लिटर उत्पादन शुल्क लागू केले. यातून सरकारला तबब्ल १.६ लाख कोटी रुपयांचा घसघशीत महसूल मिळाला. उत्पादन शुल्कात तीन महिन्यांत झालेली ही दुसरी वाढ होती. यामुळे पेट्रोलच्या किंमतीत वाढ झाली. यापूर्वी मार्चमध्ये उत्पादन शुल्कही वाढविण्यात आले होते. याशिवाय राज्य सरकार विक्रीकर किंवा व्हॅटमध्येही बदल करीत आहेत. केंद्र, राज्य सरकारच्या या करामुळे कच्च्या तेलाच्या घसरणीचा फायदा सामान्य ग्राहकांपर्यंत पोहोचू शकलेला नाही.
पेट्रोल किंवा डिझेलचे दर निश्चित कसे होतात हे पाहण्यासाठी आपण मुंबईचे उदाहरण घेऊया. प्रथम पेट्रोलच्या किंमतीत बेस प्राइस जोडली जाते. मुंबईत एक लिटर पेट्रोलची बेस किंमत ३९ रुपये आहे. म्हणजे तेल विपणन कंपन्या ३९ रुपये दराने पेट्रोल डीलर्सला विकतात. यानंतर, केंद्र सरकार प्रत्येक लिटर पेट्रोलवर ३२ रुपये ९८ पैसे एक्साईज ड्युटी लावते. त्यामुळे एका झटक्यात पेट्रोलची किंमत ७२ रुपयांवर जाते. याशिवाय प्रत्येक पेट्रोल पंप विक्रेत्याला प्रतिलिटर ३ रुपये ६९ पैसे कमिशन मिळते. यानंतर जेथे पेट्रोल विकले जाते, तेथे राज्य सरकारकडून २० रुपये विक्री कर आकारला जातो. त्यानंतर अखेरीस पेट्रोल ग्राहकांना इतके महाग मिळते.
इंधनावरील कर हे केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या महसूलाचे मोठे मार्ग आहेत. २०१९ च्या तुलनेत २०२० (एप्रिल ते नोव्हेंबर) च्या कर संकलनावर नजर टाकल्यास प्रत्येक क्षेत्रातून मिळणारं कर उत्पन्न घटलं आहे. याच कालावधीत सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवर ४८ टक्के अधिक कर वसूल केला. यावेळी सरकारला १ लाख ९६ हजार ३४२ कोटी रुपयांचा कर मिळाला. तर २०१९ मध्ये कराचा आकडा केवळ १ लाख ३२ हजार ८९९ कोटी रुपये होता.
तेल उत्पादक देशांची संघटना ओपेकने तेल उत्पादन कमीच ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. कोरोनामुळे या देशांच्या अर्थव्यवस्थेलाही फटका बसला आहे. त्यामुळे इतक्यात उत्पादन वाढवणं त्यांना शक्य नाही. परिणामी तेलाच्या किमती वाढतच जाणार आहेत. सरकारने कर कमी केले तर इंधनांचे दर घटतील. मात्र, सरकार तसे करण्याची शक्यता कमीच दिसते. याचं कारण म्हणजे सरकारला इंधनांवरील करातून मिळणारा प्रचंड महसूल.
इंधनांवरील कर कमी केले तर मोठा महसूल बुडणार आहे. कोरोनामुळे लागू केलेल्या लाॅकडाऊनचा फटका बसून सरकारचे महसूल घटला आहे. त्यामुळे सरकार इंधनावरील कर कमी करण्यास तयार नाही. त्यामुळे आगामी काळातही सर्वसामान्यांना ही भाववाढ सहन करावी लागण्याची शक्यता अधिक आहे.
इंधनांचे दर वाढल्याने प्रवासाचा खर्च वाढतो. मुंबईत रिक्षा, टॅक्सीचे दर मागील आठवड्यातच वाढले आहे. तसंच मालवाहूतूकदारांनीही आपले दर वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे भाजीपाला आणि धान्यांचे भाव वाढणार आहेत. आता स्वयंपाकाचा गॅसही महागला आहे. या भाववाढीने सर्वसामान्यांचं महिन्याचं बजेट बिघडणार आहे. एकूणच या महागाईचा बोजा सर्वसामान्यांना आणखी किती दिवस सोसावा लागेल हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.
Share
Tweet
