सर्वोच्च न्यायालयाने महामार्गावरील 500 मीटर अंतरापर्यंत मद्यविक्री बंद केल्यामुळे राज्य सरकारने महसुलात होणारा तोटा भरून काढण्यासाठी आता पेट्रोलच्या दरात तीन रुपयांची वाढ केली आहे. शुक्रवारी मध्यरात्रीपासून पेट्रोलच्या दरात वाढ झाली. राज्य सरकारने विक्री कराच्या माध्यमातून पेट्रोलवर तीन रुपये कर वाढवला आहे.
एक जुलैपासून जीएसटी लागू होणार आहे. असे असतानाही आता पेट्रोलवरील कर वाढवून राज्य सरकारने काय साध्य केले, असाच प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित झाला आहे. मद्यविक्रीवर मिळणारा महसूल बुडाल्यामुळे सर्वसामान्यांना आता याची भरपाई करावी लागणार आहे.
राज्य सरकारच्या निर्णयाला आमचा विरोध आहे. क्रूड तेलाच्या एका बॅरेलची किंमत 50 डॉलर्सपेक्षाही कमी झालेली असताना ग्राहकांना पेट्रोलच्या एका लिटरसाठी 77.50 रुपये द्यावे लागतात. हा एक प्रकारचा अन्याय आहे. मद्यविक्री महसुलाचा पैसा पेट्रोलच्या माध्यमातून सर्वसामान्यांकडून वसूल करायचा निषेधार्ह आहे.
रवी शिंदे, पेट्रोल डिलर्स असोसिएशन
Share
Tweet
