बॉम्बे डाइंगचे अध्यक्ष नुसली वाडिया यांनी रतन टाटा आणि इतर ११ जणांविरोधात केलेला ३ हजार कोटी रुपयांचा अब्रुनुकसानीचा खटला मागे घेतला आहे. वाडियांच्या बदनामीचा कोणताही हेतू नव्हता, असं लेखी निवेदन टाटा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दिल्यानंतर हा खटला मागे घेण्यात आला आहे.
टाटा सन्सचे तत्कालीन अध्यक्ष सायरस मिस्त्री यांची टाटा समूहातून २०१६ मध्ये तडकाफडकी हकालपट्टी केल्यानंतर टाटा सन्स आणि इतर संचालकांमध्ये वाद निर्माण झाले होते. मिस्त्री यांची हकालपट्टी करताना टाटा समूहाने नैतिक पाळली नाही, अशी टीका करत वाडिया यांनी मिस्त्री यांची बाजू घेतली होती. त्यानंतर टाटा समूहाने वाडिया यांना टाटा मोटर्स, टाटा स्टील आणि टाटा केमिकल्स या कंपन्यांच्या संचालक मंडळातून दूर केलं. तसंच वाडिया यांच्याविषयी मजकूर प्रसिद्ध केला. यातून आपली प्रतिमा मलीन झाल्याचा आरोप करत नुसली वाडियांनी रतन टाटा आणि ११ संचालकांविरोधात ३००० कोटींचा दावा दाखल केला होता.
हेही वाचा- करबचतीसाठी पोस्टआॅफिसच्या 'या' ५ योजना
या खटल्यात मुंबई महानगर दंडाधिकाऱ्यांनी २०१८ मध्ये रतन टाटा आणि इतरांना नोटीस बजावली. रतन टाटा यांनी मुंबई हायकोर्टात धाव घेतली. हायकोर्टाच्या निर्णयावर वाडिया यांनी सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं होतं. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे, बी.आर. गवई आणि सूर्याकांत यांच्या खंडपीठापुढे गेल्या आठवड्यात या प्रकरणाची सुनावणी झाली होती. या सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने वाडिया आणि टाटा यांना हे प्रकरण आपसांत सामोपचाराने मिटविण्याचा सल्ला दिला होता.
खंडपीठाने केलेल्या आवाहनाला प्रतिसाद देत ‘वाडिया यांच्या बदनामीचा हेतू नसल्याचं’ निवेदन टाटाकडून सर्वोच्च न्यायालयाला सादर करण्यात आलं. त्यावर समाधान झाल्याने वाडिया यांनी खटला मागे घेण्याची परवानगी न्यायालयाकडे मागितली. न्यायालयाच्या परवानगीनंतर सोमवारी वाडिया यांनी टाटांविरोधातील अब्रुनुकसानीचा खटला मागे घेतला.
या खटल्यात टाटा यांच्यावतीने अभिषेक मनुसंघवी तर वाडिया यांच्यावतीने सी. ए सुंदरम यांनी युक्तिवाद केला.
हेही वाचा- Home insurance घेणं का आवश्यक? 'हे' आहे कारण
Share
Tweet
