वाहन क्षेत्रातील मंदीची 'ही' आहेत कारणे

वाहन विक्रीत झालेल्या मोठ्या घटीचा फटका वाहन उद्योगास बसला आहे. त्यामुळे हा उद्योग मंदीत आला आहे. वाहनाची विक्री घटण्यामागे मंदीसोबतच इतरही कारणे आहेत.

SHARE

गेल्या वर्षभरापासून देशातील वाहन क्षेत्राला मंदीचा सामना करावा लागत आहे. या मंदीची झळ वाहन बनवणाऱ्या कंपन्यांना बसत असून वाहनांची विक्री मोठ्या प्रमाणावर घटली आहे. वाहन कंपन्यांच्या वितरक व अधिकृत विक्रेत्यांना याचा मोठा फटका बसला आहे. १८ महिन्यांत मुंबई महानगर क्षेत्रातील २८६ वितरकांची दुकाने बंद पडली असून तेथे काम करणाऱ्या हजारो कर्मचाऱ्यांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळली आहे.

वाहन वितरकांची संघटना असलेल्या ‘फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डिलर्स असोसिएशन’च्या (फाडा) आकडेवारीनुसार, एप्रिल ते जून २०१९ या तिमाहीमध्ये सर्व प्रकारच्या वाहनांच्या विक्रीमध्ये १२.३५ टक्क्यांनी घट झाली. या कालावधीत एकूण ६० लाख ८५ हजार ४०६ वाहने विकली गेली. २०१८च्या एप्रिल-जून या तिमाहीत एकूण वाहनविक्रीची संख्या ६९ लाख ४२ हजार ७४२ नोंदवण्यात आली होती. २०१८ च्या अखेरीपासून वाहनविक्री रोडावली आहे. एप्रिल-जून २०१८च्या तुलनेत यंदाच्या जूनअखेरच्या तिमाहीत वाहनांचे उत्पादन  ११ टक्क्यांनी घटले. प्रवासी, व्यावसायिक आणि दुचाकींच्या उत्पादनात अनुक्रमे १२, १४ आणि १० टक्क्यांनी कमी झाले.

वाहन विक्रीत झालेल्या मोठ्या घटीचा फटका वाहन उद्योगास बसला आहे. त्यामुळे हा उद्योग मंदीत आला आहे. वाहनाची विक्री घटण्यामागे मंदीसोबतच इतरही कारणे आहेत. वाहन उद्योगात मोठी स्पर्धा आहे. त्यामुळे वाहन कंपन्या मागणीचा फारसा विचार न करता मोठ्या प्रमाणावर वाहने निर्माण करत आहेत. ही वाहने विकण्यासाठी मग जाहिराती करून आकर्षक सवलती दिल्या जातात. तर सुलभ अर्थसहाय्यही दिले जाते. या मार्गाने विक्री वाढविण्याचे प्रयत्न वाहन कंपन्या करतात. त्यामुळे मध्यमवर्गीय कुटुंबाकडेसुद्धा दोन ते तीन दुचाकी वाहने, तर बऱ्याच जणांकडे चार चाकी वाहने आधीच असल्याचं दिसून येतं. यामुळे साहजिकच मागणी कमी होऊन वाहनाची विक्री कमी होत आहे.

वाहनांच्या वाढत्या किमती हे पण एक वाहने विक्री न होण्यामागचं महत्वाचं कारण आहे. वस्तू व सेवा कराचे (जीएसटी) वाढलेले दर, वाहन नोंदणीसाठीचे वाढलेले शुल्क, पाच वर्षांच्या वाहनविम्याची सक्ती, नवीन नंबर प्लेटसाठीचा खर्च यामुळे वाहनांच्या ‘ऑन रोड’ किमतीत भरमसाट वाढ झाली आहे. परिणामी ग्राहक वाहन खरेदीबाबत सावध पवित्रा घेत असल्याचं 'फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाईल डिलर्स असोसिएशन'चे अध्यक्ष आशीष काळे यांनी सांगितलं.

गाडी विम्याच्या हप्त्यात मोठी वाढ झाल्यानेही वाहन घेण्याचा खर्च मोठा वाढला. याआधी एक वर्षाचा वाहन विमा काढावा लागत होता. आता प्रत्येकाला किमान ५ वर्षांचा विमा काढावा लागतो. त्यामुळे विम्याचा मोठा खर्च वाढला आहे. वाहनांवर २८ टक्के जीएसटी आकारला जातो. परिणामी वाहनांच्या किमतीत भरमसाठ वाढ झाली आहे. हा जीएसटी १८ टक्क्यांवर आणण्याची मागणी वाहन कंपन्यांनी आधीच केली आहे. गाड्या तयार करण्याच्या खर्चात आणि इंधनांच्या किमतीत गेल्या चार वर्षांत १५ टक्के वाढ झाली आहे. गाड्या महाग झाल्यामुळे त्यांच्या मागणीत घट होणे साहजिकच आहे.

महानगरांतील तरुण ग्राहकांकडून प्रवास करण्यासाठी ओला, उबरला अधिक पसंती दिली जात आहे. वाहतूक कोंडी, खराब रस्ते, वाहनांच्या रिसेल व्हॅल्यूतील घट, स्वत:चे वाहन विकत घेऊन त्याची देखरेख करणे, त्यांच्या वाढत्या संख्येमुळे ती ठेवण्यासाठीच्या जागेचा अभाव यामुळे ओला-उबेरने प्रवास करण्याकडे अधिक कल आहे. ड्रायव्हिंगची चिंता नाही, एसी कारमधून प्रवास, साधारण टॅक्सीपेक्षाही ओला, उबरची सेवा किफायतशीर असल्याने त्यांना अधिक पसंती दिली जाते. याशिवाय मुंबई, दिल्ली आदी महानगरांमध्ये पार्किंगसाठी जागा मिळवणे अतिशय जिकिरीचे जाते. भारतीय रिझर्व बँकेने गेल्या आठ महिन्यांत वारंवार व्याजदरात कपात केली आहे. मात्र, बँकांनी या कपातीचा प्रत्यक्ष लाभ ग्राहकांपर्यंत पोहोचवलेला नाही. त्यामुळे वाहन कर्जे महागच राहिल्याने कर्ज घेणाऱ्यांचं प्रमाण वाढलं नाही. तसंच कर्जे बुडण्याच्या भीतीने बँकांनीही कर्ज देण्यात आखडता हात घेतला. त्यामुळे कार लोन घेणाऱ्यांच्या संख्येमध्येही मोठी वाढ होऊ शकली नाही.

आपला देश बीएस-६ इंजिन प्रणालीच्या दिशेने जात आहे. १ एप्रिल २०२० पासून हा बदल अंमलात येणार असल्यामुळे वाहन उद्योग, तेलकंपन्या व ग्राहक यांनी या बदलाविषयी सावध पवित्रा घेतला आहे. बीएस-६ चे नेमके काय परिणाम संभवतील, आता घेतलेली गाडी बीएस-६ लागू झाल्यावर रस्त्यावरून पार बाद तर ठरणार नाहीस अशा शंका निर्माण झाल्या आहेत. तर ओला-उबरच्या सोयीमुळे तूर्तास ग्राहकांनी थोडा सबुरीचा पवित्रा घेतला असावा असे वाहन उद्योगातील अनेकांना वाटते.

वाहन उद्योगाच्या समस्या नक्‍की काय आहेत याचा अभ्यास करून उपाययोजना करण्याची आवश्यकता आहे. जीएसटीचा मोठा फटका या क्षेत्राला बसला आहे. वाहनांचे सुटे भाग बनवणाऱ्या कंपन्यांना प्रामुख्याने हा जीएसटीचा फटका बसला आहे. या घटकांवरील जीएसटी दरात कपात करावी अशी त्यांची मागणी आहे.



हेही वाचा  -

पाकिस्तानमुळे एअर इंडियाला झाला 'एवढा' तोटा

सरकारी बँकांची तब्बल ३२ हजार कोटींची फसवणूक





संबंधित विषय
ताज्या बातम्या