रिझर्व्ह बँक आॅफ इंडिया (अारबीआय) ने द्विमासिक पतधोरण जाहीर करताना व्याजदर 'जैसे थे' ठेवले होते. मात्र व्याजदर स्थिर ठेवताना आधी केलेल्या व्याजदर कपातीचा फायदा बँकांनी ग्राहकांना द्यावा, अशी तंबीही दिली होती. मात्र त्याकडे साफ दुर्लक्ष करत स्टेट बँक आॅफ इंडिया (एसबीआय) आणि पंजाब नॅशनल बँक (पीएनबी) या देशातील दोन सर्वात मोठ्या बँकांनी कर्जाचे दर अनुक्रमे ०.२५ तसेच ०.१५ टक्क्यांनी वाढवले आहेत. तर आयसीआयसीआय बँक आणि अॅक्सिस बँकेने 'एमसीएलआर'मध्ये ०.१० टक्क्यांनी वाढ केली आहे. यामुळे गृहकर्जापासून, वाहन कर्ज ते व्यवसाय कर्जापर्यंतची सर्व कर्जे महागणार आहेत. नवीन दर १ मार्च २०१८ पासून लागू होणार आहेत.
एसबीआयने एप्रिल २०१६ नंतर पहिल्यांदाच 'मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड लँडिंग रेट' (एमसीएलआर) मध्ये वाढ केली आहे. त्यानुसार एसबीआयचा 'एमसीएलआर' दर ७.९५ टक्क्यांवरून ८.१५ टक्क्यांवर गेला आहे. ही वाढ करण्याच्या एक दिवस आधी बुधवारी एसबीआयने मुदत ठेवीं(फिक्स्ड डिपाॅझिट) वरील व्याजदरांत वाढ केली होती. मुदत ठेवींच्या ९ विविध प्रकारांच्या व्याजदारांत एसबीआयने वाढ केली आहे.
नव्याने कर्ज घेणाऱ्या ग्राहकांना या व्याजदर वाढीचा फटका बसणार आहे. गृहकर्ज, वाहनकर्ज ते व्यवसाय कर्ज अशा सगळ्याच ग्राहकांना महागड्या दराने कर्ज घ्यावं लागणार आहे. त्याचसोबत फ्लोटींग कर्ज घेतलेल्या ग्राहकांनाही या व्याजदर वाढीचा फटका बसेल. एसबीआय आणि पीएनबीने केवळ 'एमसीएलआर'चे दर कमी केल्याने आधार दरावर कर्ज घेतलेल्या ग्राहकांना त्याची झळ बसणार नाही.
बँकांसाठी कर्जाचे व्याजदर निश्चित करण्यासाठी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड लँडिंग रेट (एमसीएलआर) हा फॉर्म्युला वापरण्यात येतो. या फॉर्म्युल्यामुळे ग्राहकांना व्याजदर कपातीचा फायदा मिळतो. कारण आरबीआयच्या व्याजदरात कपातीसोबतच इतर बँकांना आपापले व्याजदर कमी करावे लागतात. या आधीच्या बेस रेट प्रणालीत बँकांवर असं कोणतंही बंधन नव्हतं. त्यामुळे स्वस्त कर्ज घेणाऱ्या ग्राहकांना स्वस्त कर्जासाठी बरीच वाट बघावी लागायची. तसंच दर महिन्याला बँकांना 'एमसीएलआर'ची माहिती द्यावी लागणार आहे.
Share
Tweet
