१ एप्रिलपासून बदलणार 'हे' नियम, जाणून घ्या दैनंदिन जीवनावर कसा होईल परिणाम

आर्थिक वर्ष २०२१ - २२ मध्ये अनेक नियम बदलणार आहेत. याचा थेट परिणाम सर्वसामान्य माणूस, नोकरदार, व्यापारी आणि निवृत्तीवेतनाधारकांवर होणार आहे. हे नियम १ एप्रिलपासून लागू केले जातील. हे बदल कोणते आहेत ते जाणून घेऊया.

आयटीआर भरणं सोपं

कर्मचार्‍यांच्या सोयीसाठी आणि  प्राप्तिकर विवरणपत्र भरण्याच्या प्रक्रियेतील सुलभतेसाठी आता वैयक्तिक करदात्यांना १ एप्रिल २०२१ पासून प्री-फील्ड आयटीआर फॉर्म उपलब्ध करुन देण्यात येईल. यामुळे आयटीआर भरण सोपं होणार आहे.  

ईपीएफच्या व्याजावर कर

 कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (ईपीएफ) वरील  मिळालेल्या व्याजावर कर आकारण्यात येणार आहे. नवीन आर्थिक वर्षात ईपीएफमध्ये अडीच लाखांपर्यंतची गुंतवणूक करमुक्त असेल. त्यापेक्षा जास्त गुंतवणूक केल्यास अतिरिक्त रकमेवर मिळणाऱ्या व्याजावर कर आकारला जाईल. 

एलटीसी योजनेचा लाभ

नवीन आर्थिक वर्षात ट्रॅव्हल लीव्ह कन्सिशन (एलटीसी) कॅश व्हाउचर योजना लागू होईल. कोरोनामुळे लागू करण्यात आलेल्या प्रवास बंदीमुळे एलटीसी कर लाभाचा लाभ न घेतलेल्या कर्मचार्‍यांसाठी ही योजना सुरू केली गेली आहे.

दुप्पट टीडीएस

आयटीआर दाखल न केल्यास १ एप्रिल २०२१ पासून टीडीएस दुप्पट भरावा लागेल. नवीन नियमांनुसार,टीडीएसचा दर १ जुलै २०२१ पासून १० ते २० टक्के असेल. हा दर सध्या ५ ते १० टक्के आहे.

आयटीआर दाखल करण्यास ज्येष्ठांना सूट

१ एप्रिल २०२१ पासून ७५ वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या ज्येष्ठांना आयटीआर दाखल करावा लागणार नाही. निवृत्तीवेतनावर किंवा मुदत ठेवींवरील व्याजावर अवलंबून असलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांना ही सूट देण्यात आली आहे.

ग्रॅच्युइटी कालावधी

नवीन कामगार कायद्यांतर्गत ग्रॅच्युइटीची मुदत कमी केली जाईल. सलग पाच वर्षे कंपनीत काम केल्याने ग्रॅच्युइटीचा फायदा होतो.

ई-चलन अनिवार्य

१ एप्रिलपासून बिझनेस टू बिझिनेस (बीटीओबी) व्यवसायांतर्गत ज्या ज्या कंपन्यांची उलाढाल ५० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे अशा सर्व व्यवसायांसाठी ई-इनव्हॉइस बंधनकारक असेल.

नवीन उद्योगांसाठी टॅक्स हॉलिडे

मार्च २०२२ पर्यंत सुरु होणाऱ्या नवीन उद्योगांसाठी टॅक्स हॉलिडे ही नवी योजना सरकारने आणली आहे. या योजनेत नवीन उद्योजकांना टॅक्स भरण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात आली आहे. याशिवाय नवीन उद्योगामध्ये गुंतवणुकदारांना आकर्षित करण्यासाठी टॅक्स फ्री भांडवली नफ्यावरही मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

बँक विलिनीकरणामुळे होणार हे बदल

- देना बँक, विजया बँक, ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स, युनायटेड बँक ऑफ इंडिया, सिंडिकेट बँक, आंध्र बँक, कॉर्पोरेशन बँक आणि अलाहाबाद बँक या आठ बँकांचं दुसऱ्या बँकांमध्ये विलीनीकरण झालं आहे. 

- विलीनीकरणामुळे ग्राहकांचं जुन्या बँकेचं पासबुक, चेकबुक आणि इंडियन फायनान्शियल सर्व्हिस कोड (IFSC) अवैध होतील.  

 - सिंडिकेट बँकेचे ग्राहक ३० जूनपर्यंत चेकबुकचा वापर करू शकतात.

-  युनियन बँक ऑफ इंडियामध्ये खातेक्रमांक बदललेला नाही. फक्त IFSC कोड बदलला आहे.

हेही वाचा -

1. 
   
2. १ एप्रिलपासून विमान प्रवास महागणार, 'हे' आहे कारण
3. 
   

1. १ एप्रिलपासून पोस्ट ऑफिस बचत खात्यातून पैसे काढण्यासाठी, जमा करण्यासाठी शुल्क