रस्तेदुरुस्तीसाठी १ हजार ८०० कोटींचे प्रस्ताव मंजूर

महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत मुंबईतील रस्त्यांसंबंधीचे १,७८६ कोटी रुपयांचे ४० प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले आहेत. महापालिकेच्या अंदाजित दरांपेक्षा उणे २७ टक्के दरानं सादर झालेल्या प्रस्तावास भाजपनं तीव्र विरोध दर्शवित सभात्याग केला. महापालिकेतील सत्ताधारी शिवसेनेनं बहुमताच्या आधारे या प्रस्तावास मंजुरी दिली.

रस्ते विभागाचे १ हजार ७८६ कोटी रुपयांचे प्रस्ताव गेल्या काही महिन्यांपासून निविदा प्रक्रियेत रखडले होते. महापालिका प्रशासनानं त्याविषयीचे ४० प्रस्ताव स्थायी समितीत मंजुरीसाठी सादर केले होते. 

महापालिकेनं एप्रिलमध्ये रस्ते दुरुस्तीसाठी मागविलेल्या निविदा या अंदाजित खर्चापेक्षा ३० टक्क्यांनी कमी दराच्या असल्यानं फेरनिविदा मागविण्यात आल्या होत्या.

रस्त्यांचे त्रयस्थ पद्धतीने परीक्षण केले जावे, त्यात त्रुटी आढळल्यास कारवाई करण्याचे आदेश देत स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी प्रस्तावांना मंजुरी दिली.

महापालिका निवडणूक जवळ आली असताना केवळ मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी हे प्रस्ताव उणे १३ ते २७ टक्के दराचे असल्यानं या रस्त्यांच्या दर्जाविषयी प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्याचा आक्षेप भाजपनं घेतला. या प्रस्तावात रस्त्यांची लांबी-रुंदी, किती चौरस मीटर खर्च, रस्त्यांचा दर्जा कोण तपासणार अशी कोणतीही माहिती नाही. त्यामुळे त्याची उत्तरे मिळेपर्यंत रस्त्यांचे प्रस्ताव मंजूर न करण्याची मागणी शिंदे यांनी केली.

याआधीच्या रस्ते घोटाळ्याचा अहवाल अजूनही सादर झालेला नाही. या कामांसाठी नेमल्या जाणाऱ्या कंत्राटदाराची क्षमता आणि दर्जा काय, याची माहिती नाही नसल्याचा मुद्दा शिंदे यांनी मांडला.

चांगले, खड्डेमुक्त दर्जेदार रस्ते मुंबईकरांना मिळायला हवेत, त्यासाठी त्या कामांचे ऑडिट करण्यासाठी त्रयस्थ परीक्षण संस्थेची नियुक्ती केली जावी, असे मत विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी नोंदविले. रस्त्यांचे प्रस्ताव उशिराने आल्यानं त्यास आणखी विलंब लागू नये, अशीही भूमिका मांडली.