मुंबई - महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप होत असतानाच विकास नियोजन विभागाच्या २ अधिकाऱ्यांनी करदात्यांचे तब्बल १६०० कोटी वाचवले आहेत. २०१० मध्ये मंजूर करण्यात आलेल्या विलेपार्लेतील जेव्हीपीडी स्कीममधील १४ आरक्षित भूखंड एकही पैसा न देता महापालिकेला मिळणार आहेत.
श्रद्धा जाधव मुंबईच्या महापौर असताना त्यांच्या कारकिर्दीत विलेपार्ले येथील जेव्हीपीडी स्कीममधीलमधील १४ भूखंडाच्या आरक्षित भूखंडाच्या खरेदी सूचना जेव्हीपीडी को ऑप हौसिंग असोसिएशनच्यावतीने महापालिकेला बजावल्या होत्या. जेव्हीपीडीतील जागा हि म्हाडाच्या मालकीची होती. १९६० मध्ये म्हाडाने हे भूखंड जेव्हीपीडीला विकले. त्यामुळे जेव्हीपीडी असोसिएशनने २०१० मध्ये महापालिकेला १४ भूखंडाबाबत खरेदी सूचना बजावली होती. मात्र, त्यावेळी तत्कालीन महापौर श्रद्धा जाधव यांनी हे भूखंड ताब्यात घेण्यास नकार देत राखून ठेवल्या होत्या. परंतु विरोधी पक्ष नेत्यांसह सत्ताधारी पक्षांनी महापौरांवर आरोप करून या खरेदी सूचना मंजूर करण्यास भाग पाडले होते.
आरक्षित भूखंडाचे हे प्रस्ताव मंजूर झाल्यामुळे अधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात नोंदणी केल्यानंतर म्हाडा व जेव्हीपीडी असोशिएशनच्या हि बाब लक्षात आणून चर्चा केली. त्यामध्ये म्हाडा हे मूळ मालक असल्यामुळे खरेदी करणाऱ्या जेव्हीपीडीला अशाप्रकारे खरेदी सूचना बजावण्याचा अधिकारच नाही. खरेदी सूचनासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या १६०० कोटी रुपये देण्याची गरज नाही. त्यामुळे महापालिकेचे १६०० रुपये वाचले गेले. याबाबत महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी यासाठी अधिक परिश्रम घेऊन १६०० कोटी वाचवणाऱ्या विकास नियोजन विभागाचे डेनियल कांबळे आणि एस. व्ही.आर्वीकर यांचे कौतुक करून त्यांना विशेष प्रशस्तीपत्रक देत त्यांचा गौरव केला.
तत्कालीन महापौर श्रद्धा जाधव यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी या खरेदी सूचना चुकीच्या पद्धतीने मांडल्यामुळे आपण त्या मंजूर करत नव्हतो. पण त्यावेळी विरोधी पक्षाच्या नेत्यांसह आमच्या पक्षातील नेत्यांनी आरोप केल्यामुळे त्यांचा दबावामुळे मंजूर केल्या होत्या. पण आज एकही पैसा खर्च न करता हे भूखंड आपल्याला मिळत आहेत, याचे समाधान आहे. यासाठी पाठपुरावा करणारे दोन्ही अभियंते कौतुकास पात्र आहेत, असे त्या म्हणाल्या.
Share
Tweet
