नाशिकहून हजारो शेतकरी पायी गाठणार मुंबई

हजारो शेतकरी महाराष्ट्रातून मुंबईच्या दिशेने पायी येत आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार त्यांची संख्या दहा हजारांच्या आसपास असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

यातील बहुतांश नाशिक जिल्ह्यातील आदिवासी पट्ट्यातील आहेत. या शेतकऱ्यांनी गेल्या सोमवारी ‘लाँग मार्च’ सुरू केला. या पदयात्रेचा उद्देश सरकारला शेतकऱ्यांच्या तसेच इतर लोकांच्या समस्यांची जाणीव करून देणे हा आहे.

एवढ्या मोठ्या संख्येने आपल्या मागण्या घेऊन निघालेल्या शेतकऱ्यांच्या या यात्रेमुळे साहजिकच शिंदे सरकारचे टेंशन वाढू शकते. खरे तर महाराष्ट्रात कांद्याच्या दरात यापूर्वी मोठी घसरण झाली आहे. या नुकसानीच्या भरपाईसाठी शासनाने योग्य ती मदत द्यावी, अशी शेतकऱ्यांची इच्छा आहे.

यात्रेत सहभागी सर्व शेतकरी अखिल भारतीय किसान सभेच्या बॅनरखाली नाशिकमध्ये एकत्र आले. नाशिकमध्ये 2018 नंतरचे हे तिसरे आंदोलन आहे.

मात्र, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी आयोजकांना मंत्रालयात चर्चेसाठी बोलावले. मात्र याला बगल देत शेतकऱ्यांनी म्हसरूळ ते मुंबई अशी लांबची पायपीट सुरू केली. शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा सरकारचा हेतू नसल्याचा आरोप अखिल भारतीय किसान सभेच्या महाराष्ट्र युनिटचे सरचिटणीस अजित नवले यांनी केला.

ते म्हणाले, 'जेव्हा कांद्याचे भाव घसरले, तीच जुनी गोष्ट आहे. दूध उत्पादकांचे प्रश्नही आम्ही मांडत आलो आहोत. मात्र सरकार केवळ आश्वासने देत आहे. आम्हाला न्याय मिळाला नाही. शेतकरी न्यायासाठी सरकारवर दबाव टाकत राहणार आहेत. आमची वाटचाल त्या दिशेने एक पाऊल आहे. आम्ही 20 मार्चपर्यंत मुंबईला पोहोचू.

सीटूचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डी.एल.कराड म्हणाले, “शेतकऱ्यांना वीज मिळत नाही. वन हक्क कायद्याची (FRA) अंमलबजावणी अक्षरश: होत नाही. आदिवासींच्या प्रश्नांची सरकारला आठवण करून देण्याची गरज आहे.

ते म्हणाले की, वनहक्क कायदा मंजूर होऊन 18 वर्षे झाली आहेत. जमीन कसणाऱ्या आदिवासींना अद्याप जमिनीचा हक्क मिळालेला नाही. लेखी आश्वासन देऊनही काहीही झाले नाही. FRA अंतर्गत आतापर्यंत तयार केलेल्या जमिनीच्या नोंदींमध्येही अनेक त्रुटी आहेत.