केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी मंगळवारी घोषणा केली की, मुंबईतील (mumbai) सार्वजनिक क्षेत्रातील दूरसंचार कंपन्यांच्या महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड (MTNL) आणि भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) यांच्या मालमत्तेवर निर्णय घेण्यासाठी एक सरकारी समिती स्थापन केली जाईल.
राज्य (maharashtra) नगरविकास विभाग, बृहन्मुंबई महानगरपालिका (brihanmumbai municipal corporation) आणि केंद्र सरकारच्या दूरसंचार विभागाच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेली ही समिती चार आठवड्यांत आपला अहवाल सादर करेल, असे ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी एका निवेदनात म्हटले आहे.
देशातील प्रत्येक ग्रामपंचायतीसाठी जलद संपर्क व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी भारतनेट प्रकल्प राबविला जात असल्याचेही ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी सांगितले. तसेच त्यांनी या उपक्रमाच्या पहिल्या टप्प्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्राचे कौतुक देखील केले.
प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्याअंतर्गत, राज्यातील उर्वरित प्रत्येक ग्रामपंचायती पर्यंत एक संपर्क व्यवस्था स्थापन करावी, असे ते म्हणाले.
मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या बैठकीत दळणवळण मंत्री शहरातील बीएसएनएलच्या मालमत्तेवर आणि राज्यातील दळणवळण पायाभूत सुविधांवर चर्चा करण्यासाठी उपस्थित होते.
बीएसएनएल आणि एमटीएनएलच्या मुंबईतील मालमत्तेची स्थिती, मोबाइल टॉवर बांधकाम आणि भारतनेट कार्यक्रमांतर्गत कनेक्टिव्हिटी प्रणाली हे प्रमुख विषय होते.
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, केंद्रीय दूरसंचार सचिव नीरज कुमार, बीएसएनएलचे व्यवस्थापकीय संचालक रॉबर्ट रवी आणि इतरांनीही या बैठकीला हजेरी लावली. प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्यातही राज्य देशात आघाडीवर राहील, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
मुंबईतील बीएसएनएल आणि एमटीएनएलच्या मालमत्तांवरील आरक्षणांची तपासणी केली जाईल, नियमांनुसार आरक्षणे काढून टाकण्यासाठी कारवाई केली जाईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
“या मालमत्तांवर नागरिकांसाठी विविध सुविधा निर्माण करण्याचा सरकारचा मानस आहे. राज्य सरकार स्थापन केलेल्या समितीच्या शिफारशींनुसार कारवाई करेल,” असे ते म्हणाले.
गडचिरोलीच्या दुर्गम भागात दळणवळण व्यवस्था स्थापित झाल्यास राज्य सरकारला नक्षलवाद पूर्णपणे नष्ट करणे शक्य होईल, असे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले.
फेब्रुवारीमध्ये, केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने एमटीएनएल आणि बीएसएनएलच्या मालमत्ता विकून 16,000 कोटी रुपये उभारण्याची योजना आखली आहे.
एमटीएनएल आणि बीएसएनएलकडे संपूर्ण भारतात 600 हून अधिक जमीन आणि इमारती आहेत. ज्यात मुंबई, दिल्ली आणि चेन्नईमधील प्रमुख ठिकाणांचा समावेश आहे.
हेही वाचा
Share
Tweet
