मुंबई महापालिकेतील नगरसेवक निधीतून विभागातील विकास कामांसाठी ई निविदा मागवण्यात येत असून याअंतर्गत केवळ ३ लाख रुपयांचीच कामे करण्याची मुभा आहे. मात्र, अनेक कंपन्यांकडून तीन लाखांपेक्षा अधिक खर्चाची कामे मिळवून महापालिकेची फसवणूक केली जात असल्याची बाब समोर आली आहे.
त्यामुळे सॅप प्रणालीतच आता ३ लाख रुपये खर्चांची मर्यादा निश्चित केली जाणार अाहे. त्यापेक्षा अधिक रकमेची कामे मिळवण्याचा प्रयत्न झाल्यास त्यांची निविदाच स्वीकारली जाणार नाही, अशी प्रणालीच महापालिकेच्या माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने विकसित केली आहे.
एफ दक्षिण प्रभाग समितीमध्ये जैन आणि सहयोग नावाच्या कंपन्यांनी तीन लाखांपेक्षा अधिक निधी खर्च केल्याची बाब प्रभाग समिती अध्यक्ष सचिन पडवळ यांनी काही दिवसांपूर्वी उपस्थित केली. याबाबत स्थापत्य शहर अध्यक्षा अरुंधती दुधवडकर यांनी पुढाकार घेऊन विशेष बैठक आयोजित करून प्रशासनाला त्यांच्या कार्यपध्दतीची जाणीव करून दिली.
यावेळी सदस्यांनी तीन लाखांची जर मर्यादा आहे तर मग अधिक लाखांची कामे त्यांना दिलीच कशी जातात असा सवाल केला. त्यामुळे तीन लाखांची कामे दिल्यानंतर संबंधित कंत्राटदाराला निविदेतच भाग घेता येणार नाही, अशाप्रकारची संगणकीय प्रणाली सॅपप्रणालीद्वारे विकसित केली जावी, अशी मागणी केली.
सदस्यांच्या या मागणीनुसार माहिती व तंत्रज्ञान विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी अशाप्रकारची प्रणालीचा अवलंब सध्या केला जात नसल्याची कबुली दिली. परंतू यापुढे तशा प्रकारच्या प्रणालीचा अवलंब केला जाणार आहे. त्यामुळे कोणत्याही कंत्राटदाराला ३ लाखांपेक्षा अधिक निधीच्या कंत्राटात भागच घेता येणार नाही, असे नमुद केल्याची माहिती स्थापत्य शहर समिती अध्यक्ष अरुंधती दुधवडकर यांनी दिली. कंत्राट कामांमध्ये या माध्यमातून जो भ्रष्टाचार होत आहे, त्याला आळा घालण्याचे काम शिवसेनेच्या नगरसेवकांकडून होत आहे. एकच कंत्राटदार अनेक कंपन्या थाटून अनेक विभागांमध्ये काम करत आहे, ही बाबही समोर आली. अशा कंत्राटदारांनाही रोखण्याचं काम केलं जाणार असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
हेही वाचा -
महापौरांसह गटनेत्यांचा रशिया दौरा रद्द
महाव्यवस्थापक, पालिका आयुक्तांना हटवा, बेस्ट कर्मचाऱ्यांची मागणी
Share
Tweet
