मुंबईतील सशुल्क वाहनतळांची कंत्राटे महिला बचत गट आणि बेरोजगारांना देण्यासाठी काढलेल्या निविदेत या संस्थांकडून थंड प्रतिसाद मिळाल्यानंतर आता यासाठीच्या अटींमध्येच बदल करण्यात येत आहे. एका संस्थेला एकच वाहनतळाचं कंत्राट देण्यात येतं. मात्र, अनेक निविदांमध्ये एकच संस्था पात्र ठरल्याने त्याऐवजी त्या निविदेमध्ये दुसऱ्या, तिसऱ्या किंवा चौथ्या क्रमांकावर असलेल्या संस्थेबरोबर वाटाघाटी करून त्यांना कंत्राट देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासाठी अटींमध्ये सुधारणा करण्यात येत असून त्यामुळे निविदांमध्ये भाग घेणाऱ्या सर्वच महिला बचत गट संस्थांना वाहनतळाचे कंत्राट मिळणार आहे.
मुंबईत सशुल्क वाहनतळाच्या कामांपैकी ५० टक्के कंत्राट कामे ही महिला बचत गट आणि २५ टक्के कामे ही सुशिक्षित बेरोजगार संस्थांना देण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला आहे. मुंबईत एकूण ९१ वाहनतळे आहेत. यामध्ये ए विभाग कार्यालयात ५४ वाहनतळे असून त्यातील २८ वाहनतळांच्या कंत्राट कामांसाठी निविदा मागवण्यात आल्या होत्या. यामध्ये महिला बचत गटांच्या संस्था आणि सुशिक्षित बेरोजगार संस्थांकडून अल्प प्रतिसाद लाभला आहे. यातील महिला बचत गटांच्या संस्थांच्या वाट्याला १४ वाहनतळांची कंत्राटे होती. त्यातील केवळ ५ वाहनतळांसाठी महिला संस्था पात्र ठरल्या. तर सात वाहनतळांच्या कंत्राटात सुशिक्षित बेरोजगारांच्या केवळ दोनच संस्था पात्र ठरल्या आहेत. त्यामुळे २१ वाहनतळे ही खुल्या गटातील खासगी कंत्राटदारांकडे वर्ग करून त्यांना ही कामे बहाल करण्यात आली आहेत.
वाहनतळांच्या या कंत्राटात एका संस्थेला एकच काम देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याने एकच संस्था अनेक कंत्राटात पात्र ठरली तरी त्यांना काम देता येत नाही. त्यामुळे अशा परिस्थितीत दुसऱ्या क्रमांकावरील संस्थेचा विचार करता येऊ शकतो. पण दुसऱ्या क्रमांकावरील संस्थाही अन्य ठिकाणी पात्र ठरली असेल तर तिसऱ्या किंवा चौथ्या क्रमांकावरील संस्थेचा विचार या कंत्राट कामांसाठी करून त्यांना या कंत्राट कामांमध्ये सामावून घेण्याचा धोरणात्मक निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला आहे. याबाबतचे धोरण प्रशासनाने सुधार समितीच्या बैठकीपुढे मंजुरीसाठी ठेवले आहे. त्यामुळे आता या निविदांमध्ये भाग घेणाऱ्या सर्वच महिला संस्थांना तसेच सुशिक्षित बेरोजगारांच्या संस्थांना वाहनतळांचे कंत्राट मिळण्याचा मार्ग खुला झाला आहे.
प्रशासनाने धोरणात बदल केला असला तरी नगरसेवकांचे मात्र यामुळे समाधान झालेले नाही. शिवसेनेच्या नगरसेविका राजुल पटेल यांनी महिला बचत गटांसाठी ही निविदा ऑनलाईन नसावी तसेच ती इंग्रजी भाषेत नसावी, अशी मागणी यापूर्वी केलेली आहे. तर शिवसेनेचे वैशाली शेवाळे यांनीही महिला बचत गट असो वा सुशिक्षित बेरोजगार संस्था यांच्यासाठी अनामत रक्कम ही खासगी संस्थांच्या तुलनेत निम्मी असावी तसेच खासगी संस्थांच्या तुलनेत अटी आणि शर्थीत बदल करायला हवे, असं स्पष्ट केलं आहे.
हेही वाचा
अखेर महिला बचत गटांना ५ वाहनतळांची कंत्राटे मिळाली हो!
Share
Tweet
