प्रकल्पग्रस्तांसाठी घरे बांधण्यासाठी राज्य सरकारच्या मालकीची जमीन धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाला (drp) देण्याच्या प्रस्तावाला राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.

मुंबई (mumbai) उपनगरातील मालाडमधील (malad) 'अक्सा' आणि 'मालवणी' गावच्या परिसरात ही जमीन आहे.

सरकारच्या म्हणण्यानुसार, 'आक्सा' आणि 'मालवणी' गावांमधील एकूण 140 एकर जमीन बाजार मूल्याच्या 100% वसूल केल्यानंतर डीआरपी/एसआरएला दिली जाईल.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (eknath shinde) यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत असा निर्णय घेण्यात आला की, एकदा बेकायदेशीर झोपडपट्टीधारकांची संख्या निश्चित झाल्यानंतर डीआरपी मुंबई उपनगरातील जिल्हाधिकाऱ्यांकडे आवश्यक जमिनीची विनंती करू शकते.

राज्य सरकारने वेळोवेळी घेतलेले धोरणात्मक निर्णय आणि महाराष्ट्र जमीन महसूल कायद्यातील नियम भूसंपादन प्रक्रियेला लागू होतील.

राज्य सरकारने डीआरपीसाठी जमीन देण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. धारावी पुनर्विकास (redevelopment) प्रकल्पामुळे बाधित झालेल्या झोपडपट्टीवासीयांच्या पुनर्वसनासाठी घरे विकसित करण्यासाठी मुंबईतील 255 एकर मिठागरांची जमीन वापरण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने गेल्या आठवड्यात मान्यता दिली.

मीठागर क्षेत्रात कांजूरमार्ग (120.5 एकर), भांडुप (76.5 एकर), आणि मुलुंड (58.5 एकर) यांचा समावेश आहे.

याशिवाय, राज्य मंत्रिमंडळाने वांद्रे सरकारी वसाहतीत राहणाऱ्या गृहनिर्माण कामगारांसाठी जमीन उपलब्ध करून देण्याची तरतूद केली आहे.

वांद्रे वसाहतीतील सरकारी कर्मचाऱ्यांना भूखंड वाटप करण्यासाठी मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. ही समिती भूखंडावर निर्णय घेईल, सदस्य संख्या निश्चित करेल आणि प्रकल्पासाठी इतर प्रक्रियात्मक कार्ये व्यवस्थापित करेल.

राज्यभरातील सार्वजनिक प्रकल्पांमुळे बाधित झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन आणि विकास करण्यासाठी नागनाथअण्णा नायकवाडी प्रकल्पग्रस्त पुनर्वसन व विकास महामंडळ स्थापन करण्यासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.

याशिवाय शिर्डीच्या साईबाबा संस्थानला सुसज्ज क्रीडा संकुल बांधण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य कृषी महामंडळाला जमीन मोफत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. राहता तालुक्यातील मौजे निमगाव कोऱ्हाळे येथील 5.48 हेक्टर जागा दोन वर्षात क्रीडा संकुल बांधण्याच्या अटीवर देण्यात येणार आहे.

पालघर (palghar) जिल्ह्यातील विविध गावांमध्ये महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाला (midc) जमिनीचे वाटप करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.

एमआयडीसीला डहाणू तालुक्यातील दापचरी आणि वांकस गावातील कृषी व पशुसंवर्धन विभागाकडून 377.26 हेक्टर जमीन आणि टोकराळे गावातील 125.55 हेक्टर जमीन मिळणार आहे.

हेही वाचा

वरळी विधानसभा मतदारसंघात ठाकरे विरुद्ध ठाकरे?

मुंबई उच्च न्यायालयाचे महापालिकेला खडे बोल