आशा स्वयंसेविकांपुढं सरकार झुकलं, १ जुलैपासून १५०० रुपयांची वाढ

गेल्या काही दिवसांपासून मानधन आणि कोविड भत्त्याच्या मुद्द्यावर लक्ष न देणाऱ्या राज्य सरकारविरोधात राज्यातील ‘आशा’ आरोग्य सेविकांनी आंदोलन पुकारलं होतं. संपावर गेलेल्या ‘आशा’ सेविकांपुढं अखेर झुकतं माप घ्यावं लागलं असून त्यांना मानधन आणि कोविड भत्त्याच्या रुपात १५०० रुपयांची वाढ देण्याचं सरकारने मान्य केलं आहे. आरोग्यमंत्री राजेश टोपे (rajesh tope) यांच्यासोबत झालेल्या आशा कृती समितीच्या बैठकीमध्ये हा निर्णय घेण्यात आला. 

आपल्या विविध मागण्यांसाठी राज्यातील जवळपास ७० हजार आशा व गटप्रवर्तकांनी १५ जूनपासून राज्यव्यापी बेमुदत संप पुकारला होता. आशा सेविका संपावर असल्यामुळे मोठा पेच निर्माण झाला होता. १ हजार रुपये मानधनवाढ देण्याच्या सरकारच्या प्रस्तावाला कृती समितीने तीव्र विरोध केला होता. 

त्यानंतर बुधवारी आरोग्यमंत्र्यांनी पुन्हा एकदा कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांसमवेत मंत्रालयात बैठक घेतली. यावेळी आरोग्य आयुक्त डॉ.रामास्वामी, सहआयुक्त डॉ.सतीश पवार, कृती समितीचे शुभा शमीम, राजू देसले, शंकर पुजारी, आशा सेविकांच्या प्रतिनिधी सुमन कांबळे आदी उपस्थित होते.

‘इतकी’ वाढ

बैठकीत झालेल्या चर्चेबाबत सविस्तर माहिती देताना आरोग्यमंत्री राजेश टोपे म्हणाले, आशा सेविकांच्या संपाबाबत ३ बैठका घेतल्या. यावेळी झालेल्या चर्चेअंती आशा सेविकांना १ जुलै २०२१ पासून अचूक संकलन व सादरीकरणासाठी १ हजार रुपये निश्चित मानधन वाढ आणि ५०० रुपये कोविड भत्ता देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे १ जुलैपासून आशा सेविकांना १५०० रुपयांची वाढ मिळणार आहे. तर गट प्रवर्तकांना १२०० रुपये निश्चित मानधन वाढ आणि ५०० रुपये कोविड भत्ता असे एकूण १७०० रुपयांची वाढ मिळणार असून त्यासाठी राज्य शासन प्रतिवर्ष २०२ कोटी रुपये खर्च करणार आहे. या निर्णयाचा राज्यातील ६८ हजार २९७ आशा सेविका आणि ३ हजार ५७० गट प्रवर्तक यांना लाभ होणार आहे. 

हेही वाचा- मुंबईत कोरोना रुग्णवाढ दुपटीचा कालावधी ७२२ दिवसांवर

विशेष भेट म्हणून स्मार्ट फोन

पुढच्या वर्षी जुलैमध्ये आशांना ५०० रुपयांची वाढ देण्याचा निर्णय देखील करण्यात आला असून आशांच्या कामाचा त्यांना मिळणारं मानधन या सर्व बाबींचा अभ्यास करण्यासाठी ‘यशदा’ मार्फत समिती स्थापन करण्यात येईल. त्यामध्ये संघटनेचा प्रतिनिधी असेल, असं आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितलं. आशांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांद्वारे प्रोत्साहन भत्ता दिला जातो. आर्थिक परिस्थितीनुसार हा भत्ता देण्याबाबत स्थानिक स्वराज्य संस्थांना शिफारस केली जाईल, असं सांगतानाच कोरोनावरील (coronavirus) लसीकरणासाठी गर्दीचं व्यवस्थापन करण्याकरिता आशांना २०० रुपये अतिरिक्त भत्ता दिला जाईल. त्याचबरोबर जिल्हा रुग्णालयात आशांकरिता ‘निवारा केंद्र’ उपलब्ध करुन देण्याबाबत यंत्रणेला सूचना देण्यात येतील, असं राजेश टोपे यांनी सांगितलं. ‘आशां’ना विशेष भेट म्हणून स्मार्ट फोन देण्यात येणार असल्याचं आरोग्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितलं.

लेखी चिठ्ठी

आशांना मिळणाऱ्या मानधनाचा लेखी तपशील देण्याकरिता लेखी चिठ्ठी देण्यात येईल. एएनएम आणि जीएनएम या संवर्गात शिक्षणाकरिता २ टक्के आरक्षण आशांसाठी असून या पदांच्या कंत्राटी सेवेसाठी त्यांना प्राधान्य दिलं जाईल, असंही आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितलं. कोरोना काळात आशा व त्यांच्या कुटुंबियांना शासकीय रुग्णालयात मोफत उपचाराची सोय उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे.

(asha health workers called off strike after maharashtra government increased wages by 1500 rupees)