अनधिकृत बांधकाम तोडण्यासाठी विभागात पदनिर्देशित अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करण्यात येणार असल्याची घोषणा केल्यानंतरही अनेक विभागांमध्ये अशाप्रकारचे अधिकारी नियुक्त करण्यात आलेच नाही, असा आरोप स्थायी समितीने केला आहे. पण जर अशाप्रकारे पदनिर्देशित अधिकारी नेमण्याचे आदेश सर्व विभाग कार्यालयांना दिलेले असताना जिथे अशाप्रकारच्या अधिकाऱ्याची नेमणूक झाली नसेल तिथे त्या विभागाचा सहाय्यक आयुक्त हा पदनिर्देशित अधिकारी म्हणूनही काम सांभाळेल, अशी माहिती महापालिका अतिरिक्त आयुक्त संजय मुखर्जी यांनी दिली आहे.
अतिक्रमण निर्मुलन खात्याची संगणक प्रणाली, विकास नियोजन विभागाच्या संगणक प्रणाली आणि कर संकलन विभागाच्या संगणक प्रणालीशी जोडण्याच्या कामाचा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या सभेपुढे मंजुरीला आला असता, भाजपाचे प्रभाकर शिंदे यांनी, अनेक विभागांमध्ये अनधिकृत बांधकामं तोडण्यासाठी पदनिर्देशित अधिकारीच नेमले नसल्याची खंत व्यक्त केली.
घाटकोपरच्या साई सिद्धी इमारतीच्या दुघर्टनेनंतर महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी स्थायी समितीच्या बैठकीत प्रत्येक विभागांमध्ये पदनिर्देशित अधिकारी नेमण्यात येणार असल्याचं सांगितलं होतं. त्यामुळे किती वॉर्डात असे अधिकारी नेमले नसल्याची माहिती दिली जावी, अशी मागणी त्यांनी केली. तर पदनिर्देशित अधिकारी म्हणून कार्यकारी अभियंत्याला करण्याऐवजी विभागाच्या सहाय्यक आयुक्तावरच जबाबदारी सोपवली जावी, अशी मागणी सपाचे गटनेते रईस शेख यांनी केली.
प्रशासनातर्फे उत्तर देताना अतिरिक्त आयुक्त संजय मुखर्जी यांनी सर्व विभागांमध्ये पदनिर्देशित अधिकारी नेमण्याचे आदेश महापालिका आयुक्तांनी दिलं आहे. अनधिकृत बांधकामासंदर्भात ज्या तक्रारी येणार आहे, त्यावर संगणक सॉफ्टवेअर प्रणालीच्या माध्यमातूनच कारवाई केली जावी, अशा सूचना दिल्या आहेत. मात्र, ज्याठिकाणी अशाप्रकारचे पदनिर्देशित अधिकारी नसल्यास त्या विभागात सहाय्यक आयुक्त यावर पदनिर्देशित अधिकाऱ्याची जबाबदारी सोपवली असल्याचं संजय मुखर्जी यांनी स्पष्ट केलं. मात्र, काही ठिकाणी पदनिर्देशित अधिकाऱ्यांकडून चांगले काम केले जात आहे, तर काही ठिकाणी दुरुपयोग केला जात आहे, असं सांगत याप्रकरणी सर्व सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांची लेखी उत्तरं दिली जावी, असे आदेश स्थायी समितीच्या यशवंत जाधव यांनी दिले.
Share
Tweet
