म्युनिसिपल सेनेचे सुनील चिटणीस यांची महापालिका प्रवेशबंदी कायम

म्युनिसिपल कामगार सेनेने कार्याध्यक्ष सुनील चिटणीस यांच्यावर महापालिका मुख्यालयासह इतर कार्यालय व रुग्णालयांमध्ये प्रवेशबंदी घालण्यात आल्यानंतर आता आणखी दोन वर्षांची बंदी घालण्यात आली आहे. चिटणीस यांच्यावर घातलेल्या या बंदीबाबत स्थायी समितीच्या बैठकीत तीव्र नाराजी व्यक्त करून शिवसेनेने चिटणीस यांच्यावर घातलेली ही बंदी मागे घेण्यात यावी, अशी मागणी केली आहे. त्यामुळे ही बंदी उठवण्याचे आदेश स्थायी समिती अध्यक्ष रमेश कोरगावकर यांनी प्रशासनाला दिले आहेत.

चिटणीस यांच्या चुकीबाबत चौकशी करावी

सुनील चिटणीस यांना महापालिका मुख्यालयासह इतर महापालिका कार्यालयांमध्ये प्रवेश बंदी करण्यात आल्याचे सांगत शिवसेनेचे नगरसेवक मंगेश सातमकर यांनी हरकतीचा मुद्दा उपस्थित केला. कामगार संघटनेच्या एका पदाधिकाऱ्याला अशा प्रकारे प्रवेश बंदी घालणे हे योग्य नसून यापूर्वी त्यांना एक वर्षाकरता अशा प्रकारे बंदी घालण्यात आली होती. परंतु, आता पुन्हा दोन वर्षांसाठी ही बंदी घालण्यात आली आहे. एका मोठ्या कामगार संघटनेच्या पदाधिकाऱ्याला अशा प्रकारे अपमानित करणे अयोग्य आहे. त्यांना सर्वच ठिकाणी जाण्यास मज्जाव करण्यात येत आहे. त्यामुळे त्यांची जर काही चूक झाली असेल, तर त्यांची चौकशी करण्यात यावी. पण अशा प्रकारे बंदी घालून त्यांना महापालिका कार्यालयांमध्ये जाण्यास मज्जाव करणे योग्य नसल्याचे सांगत सातमकर यांनी प्रशासनावर नाराजी व्यक्त केली.

प्रशासनासोबतचे वाद क्षणिक असावेत

आजवर नगरसेवक व प्रशासनातील अधिकाऱ्यांमध्ये अनेकदा वाद झाले आहेत. परंतु, हे वाद क्षणिक असतात. तसेच कामगारांची बाजू मांडताना कामगार नेत्यांचीही अधिकाऱ्यांसोबत भांडणे होत असतात. परंतु, त्यांच्यावर बंदी घालावी, असे प्रकार कधी घडलेले नाहीत. त्यामुळे कोणा एका संघटनेच्या तक्रारीवरून जर अशाप्रकारे प्रशासनाकडून बंदी घातली जात असेल, तर तो अन्यायच असून ही बंदी त्वरीत उठवली जावी, अशी मागणी शिवसेनेचे आशिष चेंबुरकर यांनी केली.

विकासक, आर्किटेक्ट अरेरावीत बोलतात ते चालते का?

इमारत प्रस्ताव विभागाच्या कार्यालयात संध्याकाळी सहानंतरही अधिकारी व कर्मचारी असतात. त्यानंतर विकासक आणि आर्कीटेक्ट यांचा राबता या विभागात असतो. त्यामुळे हे अधिकाऱ्यांशी कशा प्रकारे अरेरावी करत बोलतात, हे आम्हाला माहीत आहे. ते या अधिकाऱ्यांना चालते का?असा सवाल करत चिटणीस यांच्यावर थेट कारवाई करणे हे योग्य नसून त्यांचे जर काही चुकले असेल तर त्यांना समज देण्यात यावी, असे सांगत सभागृहनेते यशवंत जाधव यांनी ही बंदी ताबडतोब उठवली जावी, अशी मागणी केली. त्यानुसार स्थायी समिती अध्यक्षांनी याचा अहवाल पुढील बैठकीत आणून ही बंदी त्वरीत उठवण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले आहेत.

डाऊनलोड करा Mumbai live APP आणि रहा अपडेट

मुंबईशी संबंधित प्रत्येक बातमी आणि अपडेट मिळवण्यासाठी Mumbai live च्या फेसबुक पेजला लाईक करा

(खाली दिलेल्या कमेंट बॉक्समध्ये तुमच्या प्रतिक्रिया अवश्य द्या)