दुधाच्या प्लास्टिक पिशव्यांवरील बंदी एका महिन्यात लागू होणार आहे. याबाबत पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी गुरुवारी विधानसभेत माहिती दिली. तसंच, दुधाची पिशवी घेताना ५० पैसे डिपॉझिट घ्यायचे आणि पिशवी परत दिली की ५० पैसे परत द्यायचे ही योजना सर्व दूध कंपन्यांनी मान्य केली आहे. त्यानुसार, एका महिन्यात ही बंदी सुरू होणार आहे, अशी माहिती कदम यांनी विधानसभेत दिली.
राज्यात दिवसाला १ कोटी दुधाच्या प्लास्टिक पिशव्या रस्त्यावर येतात आणि त्यातून ३१ टन प्लास्टिक कचरा निर्माण होत असल्याचे कदम यांनी सांगितलं. राज्यात प्लास्टिक बंदी लागू झाली, मात्र दुधाच्या प्लास्टीक पिशव्यांचा वापर अद्याप सुरू आहे. त्यामुळं विधानसभेत काही आमदारांनी पर्यावरण मंत्र्यांचं लक्ष वेधले. विधानसभेत प्लास्टिक बंदीबाबतची लक्षवेधी उपस्थित करण्यात आली होती. त्यावर 'राज्यात १२०० टन प्लास्टिक कचरा राज्यात निर्माण होत होतं. प्लास्टिक बंदीनंतर यातील ६०० टन प्लास्टिक कचरा कमी झाला. राज्यात येणारं प्लास्टिक हे बाहेरील राज्यातून येतं. यात गुजरातमधून ८० टक्के प्लास्टिक येतं. ते बंद करण्यासाठी गुजरात सीमेवर प्लास्टिक ट्रकवर आपण स्वतः जाऊन कारवाई केली', अशी माहिती रामदास कदम यांनी दिली.
प्लास्टिक लागू झाल्यानंतर राज्यात १ लाख २० हजार २८६ टन प्लास्टिक जप्त केलं करण्यात आलं आहे. २४ कंपन्या दिवसाला ५५० टन प्लास्टिकवर प्रक्रिया करतात. तर सिमेंट कंपन्यांना ३००० हजार टन प्लास्टिक वापरायला दिलं असल्याचं कदम यांनी म्हटलं. त्यावर शिवसेना आमदार सुनील प्रभू यांनी राज्यात अजूनही प्लास्टिकचा सर्रास वापर होत असल्याचा दावा केला. तर दुधाच्या पिशव्या ही मुंबईच्या दृष्टीनं एक मोठी समस्या असून सरकार त्याबाबत काय निर्णय घेणार आहे, असा प्रश्न उपस्थित केला होता.
हेही वाचा -
महाराष्ट्रात क्षयरुग्णांच्या संख्येत वाढ
अनिल अंबानींच्या रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरला मिळालं वर्सोवा-वांद्रे सी लिंकचं कंत्राट
Share
Tweet
