Advertisement

ग्राहकांचं थकीत वीज बिल १०० कोटींच्या पुढं, बेस्ट घेणार कठोर भूमिका

लाॅकडाऊनच्या काळापासून ग्राहकांनी न भरलेल्या वीज बिलाची रक्कम १०० कोटी रुपयांच्या पलिकडे जाऊन पोहोचली आहे. यामुळे आता ग्राहकांना नोटीसा पाठवून सक्तीने वीज बिल वसुली करण्याचा निर्णय बेस्टने घेतला आहे.

ग्राहकांचं थकीत वीज बिल १०० कोटींच्या पुढं, बेस्ट घेणार कठोर भूमिका
SHARES

लाॅकडाऊनच्या काळापासून ग्राहकांनी न भरलेल्या वीज बिलाची रक्कम १०० कोटी रुपयांच्या पलिकडे जाऊन पोहोचली आहे. यामुळे आता ग्राहकांना नोटीसा पाठवून सक्तीने वीज बिल वसुली करण्याचा निर्णय बृहन्मुबई इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय अँड ट्रान्सपोर्ट अर्थात बेस्टने घेतला आहे. कोरोना संकटामुळे (coronavirus) लागू करण्यात आलेल्या लाॅकडाऊनपासून म्हणजेच एप्रिल २०२० पासून बेस्टच्या अनेक ग्राहकांनी वीज बिलं भलेली नाहीत.

थकीत वीज बिल भरण्यासाठी बेस्टने ग्राहकांना अनेकदा आवाहन केलं. थकीत बिलाच्या रकमेवरील व्याज माफ करणे, दंडाची रक्कम माफ करण्याची सवलत देऊ केली. संपूर्ण वीज बिल भरण्यासाठी तीन समान हप्त्यांची योजनाही लागू केली. परंतु तरिही वीज ग्राहकांनी त्याला प्रतिसाद न दिल्याने अखेर वीज कनेक्शन तोडण्याच्या नोटीसा पाठवण्याचं आता बेस्टने ठरवलं आहे. या नोटीसांना प्रतिसाद न देता वीज ग्राहकांनी वीज बिल न भरल्यास त्यांची वीज कापण्याचं पाऊलही बेस्ट उचलण्याच्या तयारीत आहे.

हेही वाचा- सर्वसामान्यांच्या खिशाला कात्री, रिक्षा आणि टॅक्सीच्या भाड्यात 'इतकी' वाढ 

कुलाबा/ कफ परेड, सायन/ माहीम भागातील बहुतेक वीज ग्राहकांच्या वीज बिलाची मोठी आहे. आधी मागील काही वर्षांपासून बेस्ट तोट्यात असल्याने कर्मचाऱ्यांचे पगार वेळेत करणंही प्राधिकरणासाठी कठीण जात आहे. त्यातच ग्राहकांच्या थकीत वीज बिलामुळे बेस्टवर मोठं आर्थिक संकट कोसळलं आहे. तोट्यात चालणाऱ्या बेस्टचं खासगीकरण करू नका. त्याऐवजी बेस्टचा अर्थसंकल्प मुंबई महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात विलिन करा, अशी मागणी बेस्ट कर्मचारी संघटनांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (uddhav thackeray) यांच्याकडे केली आहे. 

महापालिकेने बेस्ट उपक्रमाला निधी व कमी व्याजात कर्ज देऊन आधार दिला आहे. मात्र पालक संस्था असल्याने महापालिका (bmc) अर्थसंकल्पात बेस्टचा अर्थसंकल्प विलीन करण्याची मागणी संघटनांकडून सातत्याने केली जात आहे. मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात येत असल्याचा आरोप कृती समितीकडून करण्यात येत आहे. ७ ऑगस्ट २०१७ रोजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी याबाबत आश्वासनही दिलं होतं. परंतु त्यानंतरही मागणी मान्य झालेली नाही.

Read this story in English
संबंधित विषय
Advertisement
‘मुंबई लाइव्ह’च्या ताज्या बातम्यांसाठी सब्स्क्राईब करा