मुंबईत स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत सार्वजनिक शौचालयांची उभारणी करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या कंत्राटदारांना दिलेल्या मुदतीत बांधकाम करता आलेलं नाही. त्यामुळे कंत्राटदारांना पुन्हा मुदतवाढ देण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. मात्र, एका बाजुला शौचालयाचं बांधकाम वेळेत न करणाऱ्या कंत्राटदाराला जाब विचारला म्हणून मनसेचे नगरसेवक संजय तुर्डे यांना मागील अनेक दिवसांपासून तुरुंगात डांबलं गेलं अाहे. तर दुसरीकडे या कंत्राटदारांची भलामण करत त्यांना मुदतवाढ देण्याचा घाट प्रशासनासह आता स्थायी समितीही घालायला निघाली आहे.
मुंबईतील झोपडपट्टयांमधील रहिवाशांना चांगल्या दर्जाची शौचालये उपलब्ध व्हावी यासाठी महापालिकेच्यावतीने वस्ती स्वच्छता कार्यक्रम राबवण्यात आला. या कार्यक्रमांतर्गत आतापर्यंत पहिल्या टप्प्यात लॉट १ ते ७ मध्ये ६५२ शौचालयांमधून १४ हजार ३६९ शौचकुपांचं बांधकाम करण्यात आलं. त्यानंतर मागील दोन वर्षांपूर्वी लॉट १० मधील शौचालयांच्या बांधकामांसाठी नव्याने निविदा मागवण्यात आली आहे. मागील दोन वर्षांमध्ये २ हजार २५३ शौचकुपे बांधण्यात आली आहेत. तर ९ विभागांमध्ये १४२० शौचकुपांची कामं प्रगतीपथावर आहेत. परंतु या ९ विभागात नेमण्यात आलेल्या कंत्राटदारांची मुदत ३० सप्टेंबरला संपुष्टात येत आहे. यामुळे या कंत्राटदारांची मुदत ६ ते १२ महिन्यांनी वाढवण्यात येत आहे. उर्वरीत शौचकुपांचं बांधकाम पूर्ण करण्याकरता मुदतवाढीची आवश्यकता असल्याचं प्रशासनाचं म्हणणं आहे.
या ९ कंत्राटदारांमध्ये एल विभागाचाही समावेश आहे. या एल विभागासाठी नेमण्यात आलेल्या मेसर्स बी. नारायण अँड असोसिएट्स यांचंही कंत्राट फेब्रुवारी २०१९ पर्यंत वाढवलं जात आहे. या एल विभागांमध्ये आतापर्यंत १९८ शौचकुपांची कामं पूर्ण झाली आहेत. तर २१९ शौचकुपांची कामं प्रगतीप्रथावर आहेत. विशेष म्हणजे याच विभागात शौचालयाचं काम वेळेवर पूर्ण केलं नाही म्हणून कंत्राटदाराला जाब विचारल्याने मनसेचे नगरसेवक संजय तुंर्डे यांच्यावर गुन्हा दाखल करून त्यांना अटक करण्यात आली. ते आजही तुरुंगात आहेत.
ज्या कंत्राटदारामुळे नगरसेवकाला अटक होतेय, जामीन मिळत नाही त्याच कंत्राटदाराला मुदतवाढ देण्यासाठी प्रशासन सरसावलं अाहे. तुर्डे हे मनसेचे एकमेव नगरसेवक असून त्यांच्या अटकेबाबत महापालिकेतील कोणत्याही पक्षाचे नगरसेवक यावर चकार शब्द काढताना दिसत नाही. एल विभागाच्या कंत्राटदाराकडे अन्य तीन विभागांचंही कंत्राट आहे. त्या तीन विभागांमधील शौचालयांची कामे वेळीच पूर्ण न केल्यामुळे त्या कंत्राटदाराला मुदतवाढ दिली जात आहे.
याबाबत मनसेचे सरचिटणीस संदीप देशपांडे म्हणाले की, आमच्या नगरसेवकानं जी भूमिका घेतली होती त्याचं आम्ही समर्थन करतो. लोकांना शौचालय बांधून मिळावं म्हणून जर आमच्या नगरसेवकाला जेलमध्ये जावं लागत असेल तर तेही आम्ही करू. जनतेच्या प्रश्नापायी जाब विचारणं हा गुन्हा असेल तर जनतेला वेळेत शौचालय बांधून न देणं हाही तेवढाच गुन्हा आहे. मग पोलिसांनी कंत्राटदाराविरोधातही गुन्हा दाखल करायला हवा. महापालिकेने या कंत्राटदाराला काळ्या यादीत का टाकले नाही, असा सवाल देशपांडे यांनी केला.
ई विभाग : लँडमार्क कार्पौरेशन : प्रगतीपथावर सुरु असलेली कामे-२५
जी-दक्षिण : एस.व्ही. इन्वोबिल्ड प्रा. लि.: सुरु असलेली शौचालये -५०
जी-उत्तर : कंप्युटर इंजिनियर्स : सुरु असलेली शौचालये – १२८
के-पश्चिम : एपीआय सिव्हीलकॉन : सुरु असलेली शौचालये- १३९
आर-उत्तर : लँडमार्क कार्पोरेशन : सुरु असलेली शौचालये : ५०
एल विभाग : बी.नारायण अँड असोशिएट्स : सुरु असलेली शौचालये- २१९(१९८ पूर्ण)
एम-पूर्व : बी.नारायण अँड असोशिएट्स : सुरु असलेली शौचालये – २८६
एन विभाग : बी.नारायण अँड असोशिएट्स: सुरु असलेली शौचालये- १९३
एस विभाग : बी.नारायण अँड असोशिएट्स : सुरु असलेली शौचालये - ३३०
हेही वाचा -
रघुवंशी मिलच्या जागेतील ७ अनधिकृत कार्यालयांवर बुलडोझर
'नॅनोकणां'द्वारे सापाच्या विषाच्या तीव्रतेवर अंकुश