Advertisement

रघुवंशी मिलच्या जागेतील ७ अनधिकृत कार्यालयांवर बुलडोझर

लोअर परळ येथील सेनापती बापट मार्गावर असलेल्या रघुवंशी मिलच्या जागेत ७.२ एकर आकाराच्या भूखंडावर काही अनधिकृत बांधकामे निर्माण झाल्याची तक्रार महापालिकेकडे प्राप्त झाली होती. त्यानुसार महापालिकेने ही बांधकामे तोडण्यासाठी संबंधितांना नोटीसही बजावली होती.

रघुवंशी मिलच्या जागेतील ७ अनधिकृत कार्यालयांवर बुलडोझर
SHARES

कमला मिल आगीच्या दुघर्टनेनंतर रघुवंशी मिलमधील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाईची मागणी होत असताना सोमवारी या मिलच्या परिसरातील ७ अनधिकृत बांधकामांवर महापालिकेकडून बुलडोझर चालवण्यात आला. तब्बल २० हजार चौरस फुट क्षेत्रफळाची ही जागा मोकळी होणार असून न्यायालयाची स्थगिती उठताच महापालिकेने त्यावर हातोडा चालवला. ही सर्व कार्यालये एक ते तीन मजल्यांची होती



याचिका रद्द

लोअर परळ येथील सेनापती बापट मार्गावर असलेल्या रघुवंशी मिलच्या जागेत ७.२ एकर आकाराच्या भूखंडावर काही अनधिकृत बांधकामे निर्माण झाल्याची तक्रार महापालिकेकडे प्राप्त झाली होती. त्यानुसार महापालिकेने ही बांधकामे तोडण्यासाठी संबंधितांना नोटीसही बजावली होती.  परंतु या विरोधात संबंधितांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. याबाबत केलेली याचिकाच न्यायालयाने २४ सप्टेंबर २०१८ रोजी रद्दबातल ठरवली. त्यानंतर  २० हजार चौरस फुटांच्या जागेवरील ७ अनधिकृत बांधकामे तोडण्यात आली असल्याची माहिती ‘जी दक्षिण’ विभागाचे सहाय्यक आयुक्त देवेंद्रकुमार जैन यांनी दिली आहे.


३५ कर्मचारी सहभागी

उच्च न्यायालयात वरिष्ठ विधीज्ञ नरेंद्र वालावलकर यांनी महापालिकेची बाजू मांडली. याप्रकरणी विधीज्ञ धर्मेश व्यास व महापालिकेच्या सहाय्यक कायदा अधिकारी माधुरी मोरे, 'जी दक्षिण' विभागाचे पदनिर्देशित अधिकारी सुनिल तावडे यांनी वालावलकर यांना साहाय्य केले.  मे. लिटील नॅप (मे. पर्सेप्ट ऍडव्हर्टायझिंग लि.), दुर्गावती जयस्वार, ९९ पॅनकेक, मे. एव्हरलास्ट, मे. नातूझी, नातूझी कार्यालय (मे. रेनेसन्स पेंट्स), बाबुलाल बोहरा अादी कार्यालये तोडण्यात अाली. या कारवाईत पालिकेच्या ‘जी दक्षिण’ विभागाचे ३५ कर्मचारी, अधिकारी सहभागी झाले होते. ही बांधकामे तोडण्यासाठी २ जेसीबी, २ डंपर, ३ गॅस कटर इत्यादी साधनसामुग्री वापरण्यात आली असल्याचीही माहिती देवेंद्रकुमार जैन यांनी दिली आहे.



हेही वाचा- 

'नॅनोकणां'द्वारे सापाच्या विषाच्या तीव्रतेवर अंकुश

तीन तलाक अध्यादेशाला उच्च न्यायालयात अाव्हान




संबंधित विषय
Advertisement
‘मुंबई लाइव्ह’च्या ताज्या बातम्यांसाठी सब्स्क्राईब करा