तीन तलाक अध्यादेशाला उच्च न्यायालयात अाव्हान

राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी १९ सप्टेंबरला या अध्यादेशावर स्वाक्षरी केली अाहे. यानुसार, तीन तलाक देणं अपराध समजला जाणार अाहे. अशा पद्धतीने तलाक दिल्यास पतीला ३ वर्षांच्या तुरूंगवासाची शिक्षाही होऊ शकते.

तीन तलाक अध्यादेशाला उच्च न्यायालयात अाव्हान
SHARES

केंद्र सरकारने १९ सप्टेंबर रोजी मंत्रीमंडळ बैठकीत तीन तलाक विधेयकाच्या अध्यादेशाला मंजूरी दिली अाहे. मात्र, या विधेयकासमोरील अडचणी अजूनही कायम अाहेत. सोमवारी मुंबईतील एक माजी नगरसेवक, एनजीओ अाणि एक वकील यांनी संयुक्तरित्या मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून तीन तलाक हा अपराध मानण्याच्या अध्यादेशातील तरतुदीला अाव्हान दिलं अाहे.


जामिनाची तरतूद

राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी १९ सप्टेंबरला या अध्यादेशावर स्वाक्षरी केली अाहे. यानुसार, तीन तलाक देणं अपराध समजला जाणार अाहे. अशा पद्धतीने तलाक दिल्यास पतीला ३ वर्षांच्या तुरूंगवासाची शिक्षाही होऊ शकते. कायद्याचा दुरूपयोग होऊ नये म्हणून यामध्ये सरकारने काही तरतुदी केल्या अाहेत. यामध्ये अारोपी पतीसाठी जामिनाचीही तरतूद केली अाहे.


तरतुदी अवैध, अमान्य

तीन तलाक अध्यादेशाला मात्र अाता विरोध होत अाहे. माजी नगरसेवक अाणि सामाजिक कार्यकर्ते मसूद अन्सारी, राइजिंग व्हाॅईस फाउंडेशनचे देवेंद्र मिश्रा यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली अाहे. तीन तलाक अध्यादेशातील तरतुदी अवैध, अमान्य, अाणि मनमानीपणे केल्याचा दावा या याचिकेत करण्यात अाला अाहे.


अधिकारांचं उल्लंघन

याचिकाकर्त्यांचे वकील तनवीर निजाम यांनी याबाबत सांगितलं की, हा अध्यादेश मुस्लीम पुरूषांना लक्ष्य करत अाहे. अध्यादेशातील तरतुदी मुस्लीम पुरूषांच्या मूलभूत अधिकारांचं उल्लंघन करणाऱ्या अाहेत. तलाक बोलल्यानंतर मुस्लीम पतीला अपराधी समजण्याची तरतूद यातून काढून टाकावी, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात अाली अाहे. या याचिकेवर २८ सप्टेंबरला सुनावणी होणार अाहे.



हेही वाचा -

ऐतिहासिक! मेट्रो ३ चं पहिलं 'टीबीएम' मुंबईच्या पोटातून आलं बाहेर!

वर्ल्ड बॅँकेचा ४७ एसी लोकलसाठी निधी देण्यास नकार




संबंधित विषय